पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में चल रहे भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के कार्य में तेजी लाने और जुलाई 2025 तक यह कार्य पूरा करने को कहा। कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने 2013 में राज्य भर में विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि का बंदोबस्त शुरू किया था।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिये आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, यह सर्वविदित तथ्य है कि राज्य में अपराध की 60 प्रतिशत से अधिक घटनाएं मुख्यत भूमि संबंधी विवादों के कारण होती हैं। अब 9,888 और अधिकारियों की नियुक्ति के साथ, विभाग को जुलाई 2025 तक राज्य भर में भूमि का विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री ने पटना में 20 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। कुमार ने कहा, विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि विवाद के मामलों को कम करना है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 130 साल के इतिहास में यह पहला मौका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। 1870 में पहली बार सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ था। जो काम 130 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बिहार में जमीन विवाद के कारण केस मुकदमे बढ़े हैं। इसे खत्म करने के लिए बिहार में जमीन के सर्वे की बड़ी शुरुआत की जा रही है। हवाई एरियल के जरिए सर्वेक्षण का काम शुरू है। बैठक में मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
