पटनाः नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहा आईजीआईएमएस में दवा से लेकर इलाज तक मुफ्त करने का फैसला हुआ है। हालांकि पंजीयन शुल्क और प्राईवेट वार्ड में भर्ती मरीजों को बेड चार्ज के साथ अन्य शुल्क देना होंगा। बाकि सभी का इलाज फ्री में होगा. मंत्रिपरिषद ने इस पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही 28 जिलों में अब नया ट्रैफिक थाना खुलेंगे.
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है. बिहार के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके संचालन के लिए 4215 पदों में से पूर्व से सृजित 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके पहले 12 जिलों में यातायात थानों की स्वीकृति दी गई थी. इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान(IGIMS) में मरीजों को दवा एवं चिकित्सीय सुविधा निशुल्क मिलेगी. बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी. संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए बेड चार्ज एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी गई है.
छपरा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए 134 करोड़ 97 लाख 8900 रू की स्वीकृति दी गई है और बुडको को काम करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है. गांधी मैदान स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन का निर्माण होगा. इसके लिए 48 लाख 78000 के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है. तत्कालीन कानूनगो को बंदोबस्त कार्यालय नालंदा के मो. शाहिद खान को सेवा से बर्खास्त किया गया है. नालंदा के कतरी सराय अंचल के अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है.मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है.
