पटनाः भाकपा–माले पोलित ब्यूरो सदस्य और खेग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट द्वारा भूमिहीनों को जमीन के बदले 1 लाख रु. देने की घोषणा छलावा के सिवा कुछ नहीं है क्योंकि इससे कहीं 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगी। उल्टे प्रशासनिक लूट बढ़ेगी। जरूरत है कि सरकार बसे हुए लोगों को पर्चा दे और भूमिहीनों के लिए जमीन खरीद कर कॉलोनी बनाकर दे। लेकिन सरकार अपनी ही घोषणा से लगातार भागती रही है और दलित–गरीबों के अधिकारों से विश्वासघात करती रही है।
उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर हमला भी बोला. कहा कि संजीव हंस और गुलाब यादव की अकूत संपत्ति को ईडी ने पकड़ा है लेकिन राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है. नीतीश सरकार का शासन बड़े अधिकारियों और माफियाओं के लूट का शासन है. शक की सुई सीएमओ की ओर बार –बार घुमती है. बिना विभागीय मंत्री की सहमति के यह कैसे संभव है? यह चारा घोटाला से यह कई गुना बड़ा घोटाला है जिसका दंश बिहार की जनता को झेलना पड़ रहा है. राज्य सरकार संजीव हंस और सिंघला कंपनी पर श्वेत पत्र लाए।
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