तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर सरकारी धन बंदरबांट करने का लगाया आरोप, बोले-चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से..

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पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला जा रहा है। ठेकेदारों को ग्लोबल टेंडर के जरिए पैसे वसूला जा रहा है। बिहार के ठेकेदारों को कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा है। 2025-26 का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ है। 2024-25 की तुलना में 38 हजार करोड़ रुपया बढ़ा है। 

तेजस्वी यादव ने कहा कि स्कीम इकोएंडेचर के लिए 1 लाख 16 हजार करोड़ दिया गया. कैबिनेट के जरिए 76 हजार करोड़ रुपये दे दिया गया. तेजस्वी ने सवाल करते हुए कहा कि सरकार बताए कि 1 लाख 16 हजार का क्या प्रावधान किया गया है, उसमें पिछले साल की राशि शामिल की गई या नहीं. अगर हां तो नई योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे?

RJD नेता ने दावा किया कि सरकार के कुल बजट का 25 से 30 हजार करोड़ रुपया केवल ब्याज चुकाने में जा रहा है. बिहार सरकार का 4 लाख 6 हजार करोड़ का डेब्ट है. मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जवाब दे कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या मदद की है? केंद्र की इसमें क्या मदद है? बिहार सरकार खजाने को लूट के जा रही है. उनके मंत्रियों को पता है अब सरकार नहीं आएगी, जो अगली सरकार आएगी इन्हें पता है कि वो भुगतेगी. बिहार में संगठित भ्रष्टाचार सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है. बिहार की जनता रिश्वतखोरी, दलाली से त्रस्त हो चुकी है. ये सिर्फ विभाग का भ्रष्टाचार है. CO, BDO और पुलिस का भ्रष्टाचार अलग है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कागज दिखाते हुए कहा कि सीएम नीतीश की यात्रा का कई बार नाम बदला गया है. 2 अरब 25 करोड़ रुपये ग्रामीण विभाग ने यात्रा पर खर्च किया. 225 करोड़ रुपये में डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद कार्यक्रम के नाम पर खर्च हो रहा है. सीएम नीतीश की पार्टी जदयू सरकारी पैसों से अपना प्रचार कर रही है. जनता के पैसों से जदयू ने महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 600 चुनावी रथ मंगवाए हैं और प्रचार कर रही है. जिन्हें कल सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि रेड में आए दिन करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं। आज कहीं एक इंजीनियर के घर रेड पड़ती है तो करोड़ों रुपये मिलते हैं। आखिर ये पैसा कहां से आता है? उन इंजीनियरों पर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने केस क्यों नहीं किया? यह संगठित अपराध नहीं तो क्या है? ऐसे ही इंजीनियरों को रिटायर्ड होने के बाद एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है?

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