भाकपा-माले के राज्य सचिव कामरेड कुणाल और अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव कॉ. उमेश सिंह ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 30 मई को बिक्रमगंज, रोहतास दौरे के मद्देनज़र, किसान महासभा द्वारा 28 मई को सोन नहर क्षेत्र के 8 जिलों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
माले नेता ने कहा कि धरना डेहरी ऑन सोन, भभुआ, पीरो, डुमरांव, दाउदनगर, कोच, अरवल और पालीगंज में एक साथ होगा। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार बिहार आते हैं, लेकिन किसानों की पुरानी और जायज़ मांगों को लगातार अनसुना कर रहे हैं। किसानों की 7 प्रमुख मांग पर गौर करना पड़ेगा।
इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण शीघ्र कराया जाए, यह सोन नहर क्षेत्र के किसानों की वर्षों पुरानी मांग है। सोन नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण हो और नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचे। दुर्गावती सिंचाई परियोजना, मलई बराज (मलियाबाग) और उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए। कुटकू डैम में जल्द फाटक लगाए जाएं।
इसके अलावा डालमियानगर के बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू किया जाए और वहां प्रस्तावित रेल कारखाने का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए। भारत माला सड़क परियोजना और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए किसानों को 2013 के कानून के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य का चार गुना मुआवज़ा दिया जाए। बिना उचित मुआवज़ा दिए कृषि भूमि का अधिग्रहण रोका जाए।
साथ ही कृषि कार्य के लिए किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। कारपोरेट-हितैषी कृषि नीतियां वापस ली जाएं। सभी फसलों के लिए लागत आधारित एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए। बिहार में एपीएमसी कानून को पुनः लागू कर कृषि मंडियों को फिर से शुरू किया जाए।
इसके अतिरिक्त, नेताओं ने यह भी मांग रखी कि कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनों को पुनः चालू किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रेल सुविधाएं बहाल की जाएं, और आरा-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का बिक्रमगंज में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस बार किसानों की इन वास्तविक मांगों पर ठोस घोषणाएं करें, न कि केवल जुमलेबाज़ी करें।
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