मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की लड़कियों को बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी का आरक्षण दिया है। राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण की सुविधा दी जाने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्तावों पर मुहर लगी।
राज्य सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही देय होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा।
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