Supreme Court Bihar Panchayat Election Case: सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को देगा अहम फैसला | पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कानूनी हलचल

Supreme Court Bihar Panchayat Election Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर अब शीर्ष अदालत 10 दिसंबर को सुनवाई करेगी। बीते कई दिनों से यह मामला सूचीबद्ध तो हो रहा था, लेकिन सुनवाई के लिए सामने नहीं आ पा रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे को अदालत के समक्ष रखा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला सूची में आ गया है और निर्धारित तिथि पर इसकी सुनवाई निश्चित रूप से की जाएगी।

इस याचिका पर राज्यों में चल रही चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं और मतदाता सूची संशोधन के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने वाली है। इसलिए यह सुनवाई सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं।

Supreme Court Bihar Panchayat Election Case: क्या है याचिका का मुख्य मुद्दा?

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि चुनाव आयोग देशभर में एक साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया नहीं चला सकता। याचिका के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार तो आयोग के पास है, लेकिन पूरे देश में एक साथ SIR लागू करने की कोई संवैधानिक या कानूनी अनुमति नहीं है।

सुनवाई में क्या-क्या मुद्दे उठे?

सुनवाई के दौरान वकीलों ने कई गंभीर बातें कोर्ट के सामने रखीं—
• चुनाव आयोग नागरिकता की जांच जैसा काम कर रहा है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• SIR प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों पर कथित हमले हुए।
• कई जगह अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं।
• मौजूदा SIR के तरीके को लेकर आरोप लगाया गया कि यह वोटरों को सूची से बाहर करने की ओर लक्षित लगता है।

कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से सुनवाई की और लगातार तीसरे दिन इस मामले पर विचार किया।

यह भी पढ़े : https://livebihar.com/bihar-mlc-election-2025-8-seats-voter-last-date/

Supreme Court Bihar Panchayat Election Case: बिहार में SIR प्रक्रिया पर विवाद

बिहार पंचायत चुनाव से ठीक पहले चलाए गए SIR को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि—
• बीजेपी के समर्थन वाले वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं,
• जबकि विरोधी दलों के वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

हालांकि आयोग ने इस तरह के आरोपों को पहले भी खारिज किया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने के बाद अब पूरे देश में SIR पर उठ रहे सवाल और भी भारी हो गए हैं।

अन्य राज्यों में SIR को लेकर विरोध

सिर्फ बिहार ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है—
• विशेषकर बंगाल, जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं, वहाँ SIR की व्यापक आलोचना की जा रही है।
• विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में किए जा रहे बदलाव चुनावी संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर सकता है, जिससे आने वाले चुनावों की तैयारी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

Do Follow us. : https://www.facebook.com/share/1CWTaAHLaw/?mibextid=wwXIfr

Supreme Court Bihar Panchayat Election Case: सुनवाई क्यों है अहम?

यह मामला इसलिए खास है क्योंकि—
• यह सीधे मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया, और निर्वाचन आयोग की शक्तियों से जुड़ा है।
• अदालत की ओर से आने वाला फैसला आने वाले पंचायत चुनावों की दिशा तय कर सकता है।
• यदि सुप्रीम कोर्ट SIR प्रक्रिया पर निर्देश देता है, तो देशभर के चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।

इसलिए 10 दिसंबर की सुनवाई को न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Supreme Court Bihar Panchayat Election Case का फैसला बदल सकता है चुनावी परिदृश्य

बिहार पंचायत चुनाव से पहले SIR को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों में कोर्ट ने इस मामले पर गहराई से सुनवाई की है। अब जबकि 10 दिसंबर की तारीख तय हो गई है, राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और मतदाताओं सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। यह आदेश यह तय करेगा कि SIR प्रक्रिया जारी रहेगी, रोकी जाएगी या उसमें बदलाव किए जाएंगे।

सुनवाई का परिणाम बिहार समेत उन राज्यों की चुनावी तैयारियों की दिशा तय कर सकता है, जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से यह मामला इस समय देश की सबसे चर्चित कानूनी बहसों में से एक बना हुआ है।

Do Follow us. : https://www.youtube.com/results?search_query=livebihar