राव की सोच की बुनियाद पर भारत बना चौथी अर्थव्यवस्था

उमेश चतुर्वेदी
(वरिष्ठ पत्रकार)
देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव को गए हुए 21 वर्ष हो गए। 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे , जिन्हें राजनीति की दुनिया में लाने वाले राव ही थे। उनकी अंतिम विदाई बहुत अपमानजनक तरीके से हुई थी। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन भी मौन रह गये थे। नेहरू, इंदिरा और राजीव को भारत रत्न देने वाली कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने अपने ही उस राव को उचित सम्मान देना उचित नहीं समझा, जिसके वे अध्यक्ष रह चुके थे।
भारतीय अर्थव्यवस्था की जो उछाल इन दिनों दुनिया देख रही है, वह राव की ही देन है। प्रधानमंत्री बनने के बाद राव के सामने तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी गत की जानकारी दी तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रोफेशनल अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाने की सोची। उन्हें तब दो नाम सुझाए गए थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके आईजी पटेल और मनमोहन सिंह। राव की पहली पसंद पटेल थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार और बुजुर्ग मां की देखभाल के चलते वह जिम्मेदारी भरा पद लेना स्वीकार नहीं किया। नियति मनमोहन सिंह के पक्ष में थी। मनमोहन वित्त मंत्री बने। 1991 की 25 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। आर्थिक मोर्चे पर जारी लाइसेंस राज की विदाई की शुरूआत हुई।
उस समय आर्थिक खुलेपन ने देश की आर्थिकी की जो नींव रखी, आज उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल कर चुका है। बेशक यह सब मनमोहन सिंह की बदौलत हुआ। लेकिन अगर उनकी पीठ पर नरसिंह राव का हाथ न होता तो क्या वे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल करने के लिए उद्यत हो सकते थे? भारत की आर्थिकी को मजबूत बुनियाद देने के साथ ही वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल के लिए तैयार करने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बिना नरसिंह राव के मजबूत समर्थन के, वे ऐसे कदम नहीं उठा सकते थे। आज भारत की आर्थिकी की जो वैश्विक चमक दिख रही है, उसके असल नींव निर्माता नरसिंह राव ही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस कांग्रेस के वे नेता रहे, जिसके साथ उन्होंने अपनी समूची राजनीतिक यात्रा पूरी की, उस कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया।
किनारा करने की वजह रहा बाबरी विध्वंस। छह दिसंबर 1992 को बाबरी का ध्वंस हुआ। बाबरी विध्वंस के बाद वामपंथी बौद्धिकों के एक खेमे ने उन्हें खाकी निक्कर वाला कहना शुरू कर दिया था। नरसिंह राव ने अपने उपर लगे आरोपों का पुस्तक लिखकर जवाब दिया है, जो 2004 में उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई है। ‘अयोध्या: छह दिसंबर’ नामक यह पुस्तक साल 2006 में प्रकाशित हुई। इस किताब में एक तरह से राव ने बाबरी ध्वंस को लेकर उन पर लगने वाले अकर्मण्यता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है।
इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में वे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पाए। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं थी और उनके सामने कई संवैधानिक चुनौतियां और बाधाएं भी थीं। इन तथ्यों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मस्जिद को बचाने की उनकी कोशिशें किस तरह नाकाम रहीं। विनय सीतापति ने ’हाफ लायन’ नाम से राव की जीवनी लिखी है। इस पुस्तक में वे भी तमाम तथ्यों से साबित करने में सफल रहे हैं कि राव चाहकर भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। अपनी किताब में राव ने तफसील से बताया है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अयोध्या पहुंच रहे कारसेवक शांतिपूर्ण हैं। राव ने साथ ही यह भी बताया है कि तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं और संघीय ढांचे के संवैधानिक प्रावधानों के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे।
इसमें दो राय नहीं कि बाबरी ध्वंस के बाद कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बदल गई। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान की जातीय कीमियागिरी के दम पर लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस का समर्थक आधार छीजने लगा। अल्पसंख्यकों ने कई प्रमुख राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से किनारा कर लिया। इसका असर कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति पर पड़ा। जिस समय बाबरी ध्वंस हुआ, उस समय गांधी-नेहरू परिवार राजनीति से दूर था। सोनिया गांधी तो सक्रिय राजनीति में 1998 में आईं। लेकिन अर्जुन सिंह, प्रियरंजन दास मुंशी, मणिशंकर अय्यर, प्रणब मुखर्जी आदि कांग्रेसी प्रथम परिवार के इशारे पर काम करते रहे।
जब 1996 में कांग्रेस संसदीय चुनावों में हार गई तो नरसिंह राव को इस खेमे ने ना सिर्फ अप्रासंगिक बनाना शुरू किया, बल्कि उन्हें महत्वहीन भी बना दिया। कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा का भी दाग है। दिलचस्प यह है कि उस वक्त राजीव सरकार के गृहमंत्री नरसिंह राव ही थे। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। क्योंकि उसके साथ राजीव गांधी का वह बयान चिपका हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से ग्रस्त पंजाब को पटरी पर लाने वाले नरसिंह राव ही थे।
नरसिंह राव ने ही लुक ईस्ट नीति शुरू की और एशियायी देशों से भारत के मजबूत संबंध बनाने शुरू किए थे। लेकिन उनके इन योगदानों को भुला दिया गया। राव सिर्फ भारतीय आर्थिकी के ही शिल्पकार नहीं थे, बल्कि देश के आतंकग्रस्त इलाकों को सख्त प्रशासन और विकास कार्यों के समायोजन के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने वाले रचनाकार भी रहे। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राव का नाम भारत में बदलाव का दौर शुरू करने वाले शिल्पी के तौर पर लिया जाना चाहिए।