बिहार में आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए शुरू की गई व्यवस्था जब खुद सरकार के मंत्री के लिए ही काम न करे, तो सवाल उठना लाज़मी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टोल-फ्री नंबर को लेकर बड़ा खुलासा तब हुआ, जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद उस नंबर पर बार-बार फोन किया, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया।
Bihar News: टोल-फ्री नंबर पर 10 बार कॉल, फिर सीधे दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम
गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अचानक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले उन्होंने विभाग के टोल-फ्री नंबर पर खुद कॉल करने का प्रयास किया।
बताया गया कि करीब 10 बार फोन मिलाने के बावजूद कॉल नहीं उठा, जिसके बाद उन्होंने सीधे कार्यालय पहुंचने का फैसला किया।
जैसे ही डिप्टी सीएम कार्यालय पहुंचे, अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अचानक निरीक्षण से पूरा महकमा सतर्क नजर आया।
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Bihar News: “हम खुद कॉल कर रहे हैं, फिर जनता का क्या होगा?”
निरीक्षण के दौरान विजय सिन्हा ने अधिकारियों से सीधा और सख्त सवाल किया—
“सुबह से फोन क्यों नहीं लग रहा है? हम खुद 10 बार कॉल कर चुके हैं।”
उन्होंने साफ कहा कि अगर मंत्री का फोन नहीं उठ रहा, तो आम जनता की शिकायतें कैसे सुनी जाएंगी। डिप्टी सीएम ने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
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Bihar News: जमीन से जुड़ी शिकायतों के लिए जारी है टोल-फ्री नंबर
राज्य में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए विभाग की ओर से टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम लोग बिना दफ्तर दौड़े अपनी समस्या दर्ज करा सकें।
लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इस नंबर पर फोन नहीं लगता। डिप्टी सीएम ने खुद जांच कर इन शिकायतों को सही पाया।
Bihar News: “कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखे व्यवस्था”
विजय सिन्हा ने अधिकारियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि टोल-फ्री सेवा केवल फाइलों में चलने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसका मकसद जनता की शिकायतों को तुरंत सुनना और समाधान करना है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि—
• तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए
• कॉल सेंटर को 24 घंटे प्रभावी रूप से संचालित किया जाए
• भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए
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Bihar News: दोबारा शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई
डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि अगर आगे इस तरह की शिकायतें सामने आईं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।
उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों में जनता को पारदर्शी, भरोसेमंद और त्वरित सेवा मिले।
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