बिहार सरकार ने सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। Bihar News के तहत सामने आई जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्यभर में शिक्षा, आवास और आर्थिक सहायता की पूरी संरचना को नए सिरे से मजबूत करने का खाका तैयार कर लिया है।
अब पढ़ाई और रहने की सुविधा सिर्फ शहरों या चुनिंदा जिलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों तक पहुंचेगी।
- Bihar News: हर प्रखंड में SC-ST हॉस्टल, अगले 5 साल में पूरा होगा लक्ष्य
- Bihar News: 276 प्रखंडों में हॉस्टल निर्माण को पहले ही स्वीकृति
- Bihar News: आवासीय विद्यालयों को मजबूती, 4896 शिक्षकों की बहाली
- Bihar News: SC-ST छात्रों की स्कॉलरशिप होगी दोगुनी
- Bihar News: सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना को नई रफ्तार
- Bihar News: बढ़ती SC-ST आबादी के हिसाब से नीति में बदलाव
- Bihar News: सामाजिक न्याय की राजनीति में नीतीश सरकार का बड़ा संदेश
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और सामाजिक समावेशन को लेकर लगातार बहस चल रही है।
Bihar News: हर प्रखंड में SC-ST हॉस्टल, अगले 5 साल में पूरा होगा लक्ष्य
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार के सभी 534 प्रखंडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे।
इस योजना को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने पटना के संवाद सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में फिलहाल 139 हॉस्टल संचालित हैं, जबकि 60 नए हॉस्टलों के निर्माण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। कई स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है।
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Bihar News: 276 प्रखंडों में हॉस्टल निर्माण को पहले ही स्वीकृति

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक 276 प्रखंडों में छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दे दी है।
शेष प्रखंडों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि कोई भी क्षेत्र या समुदाय पीछे न रह जाए।
सरकार का फोकस सिर्फ भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इन हॉस्टलों को आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षित वातावरण और पढ़ाई के अनुकूल संसाधनों से लैस किया जाएगा।
Bihar News: आवासीय विद्यालयों को मजबूती, 4896 शिक्षकों की बहाली
बिहार में इस समय 91 SC-ST आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां छात्रों को निशुल्क आवास, भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
इन विद्यालयों के छात्रों ने नीट, जेईई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर यह साबित किया है कि संसाधन मिलने पर प्रतिभा किसी वर्ग की मोहताज नहीं होती।
सरकार ने इन स्कूलों में 4896 शिक्षकों की नियुक्ति का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।
इसके साथ ही 28 नए आवासीय विद्यालयों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे SC-ST छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर और बढ़ेंगे।
Bihar News: SC-ST छात्रों की स्कॉलरशिप होगी दोगुनी
सरकार ने आर्थिक सहायता के मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया है।
SC-ST प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है।
• कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ाई गई
• आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप भी जल्द दोगुनी होगी
पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत:
• आईटीआई छात्रों को ₹7,500
• डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक छात्रों को ₹15,000
• तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले छात्रों को ₹25,000 दिए जाएंगे
यह कदम पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
Bihar News: सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना को नई रफ्तार
राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना को भी तेज कर दिया है।
योजना के तहत हर जिले में 100 बेड वाला हॉस्टल खोला जाना है। फिलहाल 18 जिलों में इसके लिए भूमि आवंटन हो चुका है।
इन हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को:
• 15 किलो अनाज
• मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 प्रतिमाह की सहायता
दी जा रही है, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
Bihar News: बढ़ती SC-ST आबादी के हिसाब से नीति में बदलाव
विभागीय सचिव संदीप आर. पुडकलकट्टी ने बताया कि 2011 की जनगणना में SC-ST आबादी 17.19% थी, जो 2022 में बढ़कर 23.01% हो चुकी है।
इसी बदलते सामाजिक आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सरकार शिक्षा, आवास और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं का विस्तार कर रही है।
यह संकेत देता है कि आने वाले समय में SC-ST वर्ग के लिए और भी बड़ी योजनाएं सामने आ सकती हैं।
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Bihar News: सामाजिक न्याय की राजनीति में नीतीश सरकार का बड़ा संदेश
यह फैसला सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति में एक स्पष्ट संदेश भी है।
जहां एक ओर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह कदम नीतीश सरकार को SC-ST समाज में मजबूत आधार देने वाला साबित हो सकता है।
अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि ये योजनाएं कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतरती हैं।
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