Bihar Budget 2026-27: 50 लाख करोड़ निवेश, महिला सशक्तिकरण और उद्योग पर सबसे बड़ा दांव

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बिहार विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते वित्त मंत्री
Highlights
  • • 50 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य • महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये तक सहायता • सात निश्चय-3 के तहत आसान जीवन पर जोर • बिहार को टेक और इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी

बिहार विधानसभा में पेश Bihar Budget 2026-27 राज्य के आर्थिक और सामाजिक भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज बनकर सामने आया है। यह बजट न सिर्फ आकार में अब तक का सबसे बड़ा है, बल्कि इसकी सोच और प्राथमिकताएँ भी स्पष्ट संकेत देती हैं कि सरकार अगले पांच वर्षों में बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है। महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आसान जीवन को केंद्र में रखकर तैयार यह बजट “सात निश्चय-3” के विजन को आगे बढ़ाता है।

Bihar Budget 2026-27 में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

Bihar Budget 2026-27 में सरकार ने आने वाले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह निवेश राज्य में उद्योग, स्टार्ट-अप, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश से न केवल औद्योगिक ढांचा विकसित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

इस बजट के तहत नई औद्योगिक नीतियों को लागू कर उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। सरकार का स्पष्ट संकेत है कि बिहार अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योग और टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बनेगा।

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Bihar Budget 2026-27 में महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस

Bihar Budget 2026-27: 50 लाख करोड़ निवेश, महिला सशक्तिकरण और उद्योग पर सबसे बड़ा दांव 1

महिला सशक्तिकरण Bihar Budget 2026-27 की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये पहले ही भेजे जा चुके हैं।

अब बजट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी महिला में व्यवसाय करने की रुचि और क्षमता पाई जाती है, तो उसे अतिरिक्त दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूंजी के अभाव में किसी भी महिला का उद्यमी बनने का सपना अधूरा न रह जाए।

इसके अलावा जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख अति गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया गया है।

Bihar Budget 2026-27 और सात निश्चय-3 का रोडमैप

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सात निश्चय-3 का मूल मंत्र है — सबका सम्मान, जीवन आसान। Bihar Budget 2026-27 में इसी विजन को जमीन पर उतारने की तैयारी दिखती है।

सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जाए। इसके लिए एक करोड़ नौकरी-रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होगी।

वृद्धजनों को घर पर स्वास्थ्य सुविधा, संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी इसी नीति का हिस्सा है।

Bihar Budget 2026-27 में उद्योग और टेक हब का सपना

उद्योगों के मोर्चे पर Bihar Budget 2026-27 कई बड़े ऐलान करता है। बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से पुनः चालू करने और नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना बनाई गई है।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में आईएमसी फेज-2 का विकास, पटना के फतुहा क्षेत्र में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी, सारण में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है।

इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के जरिए बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की दिशा तय की गई है।

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Bihar Budget 2026-27: घाटा, ऋण और आर्थिक तस्वीर

हालांकि Bihar Budget 2026-27 एक घाटे का बजट है। कुल बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 30,694 करोड़ रुपये अधिक है।

राजकोषीय घाटा लगभग 2.9 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो तय सीमा के भीतर बताया गया है। इसके बावजूद सरकार नए वित्त वर्ष में 61,939.49 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रही है।

वित्त विभाग के अनुसार राज्य के अपने कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है और 2026-27 में लगभग 65,800 करोड़ रुपये कर राजस्व मिलने की उम्मीद है।

Bihar Budget 2026-27: विकास की दिशा तय करता बजट

कुल मिलाकर Bihar Budget 2026-27 बिहार के लिए केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक भविष्य का रोडमैप है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, टेक्नोलॉजी और सामाजिक कल्याण को साथ लेकर चलने की कोशिश इस बजट को खास बनाती है।

अब चुनौती यह है कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है। अगर योजनाएँ जमीन पर उसी रूप में उतरती हैं, तो बिहार की विकास यात्रा नई रफ्तार पकड़ सकती है।

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