Bihar News: बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सरकार का बड़ा खुलासा: नीतीश के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने बताई सच्चाई 

बिहार बुलडोजर एक्शन और विजय चौधरी बयान ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। नीतीश सरकार पर दलितों और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आरोप लग रहे थे। अब इस विवाद पर बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने खुलकर सरकार का पक्ष सामने रखा है।

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री विजय चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई सरकार के आदेश पर नहीं, बल्कि न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है।

Bihar News: बिहार विधानसभा सत्र और राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा

बिहार विधानसभा सत्र और राज्यपाल अभिभाषण इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे।

संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि महामहिम राज्यपाल ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण सदन के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को अभिभाषण के माध्यम से जनता के सामने रखा गया।

इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में इस अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के बाद दोनों सदनों ने राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

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Bihar News: बिहार बुलडोजर एक्शन पर विजय चौधरी का स्पष्ट बयान

बिहार बुलडोजर एक्शन पर उठ रहे सवालों पर विजय चौधरी बयान बेहद साफ और सीधा रहा।

मीडिया ने जब दलितों और गरीबों के घरों पर कार्रवाई को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल किया, तो विजय चौधरी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा,

“यह सरकार का फैसला नहीं है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश से हो रही है। जिन लोगों को उससे कोई भी शिकायत है, उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए। न्यायालय न्याय करता है।”

मंत्री के इस बयान से यह साफ हो गया कि सरकार इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश से जोड़ रही है।

Bihar News: नीतीश सरकार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोप

नीतीश सरकार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है।

राज्य में चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर विपक्ष का आरोप है कि गरीबों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया है। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन चुनिंदा इलाकों में ही सख्ती दिखा रहा है और मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

लेकिन सरकार की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक निर्णय के तहत नहीं, बल्कि पूरी तरह से न्यायिक आदेशों के आधार पर हो रही है।

“शिकायत है तो कोर्ट जाएं” – विजय चौधरी का कड़ा संदेश

विजय चौधरी का यह बयान सीधे उन लोगों को संबोधित करता है जो बुलडोजर एक्शन से खुद को पीड़ित मान रहे हैं।

उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी को इस कार्रवाई से आपत्ति है तो न्यायालय का रास्ता खुला है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस मामले में किसी भी तरह की प्रशासनिक मनमानी के आरोपों को सिरे से नकार रही है।

बिहार विधान परिषद में बोलने के अधिकार पर उठे सवाल

बिहार विधान परिषद में विपक्ष को बोलने का मौका न दिए जाने के आरोप भी इस सत्र के दौरान उठे।

इस पर विजय चौधरी ने कहा कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला। उन्होंने यह भी कहा कि वे विधान परिषद में मौजूद नहीं थे, इसलिए वहां की विशिष्ट स्थिति पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

हालांकि उन्होंने यह जरूर दोहराया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया गया और सदन की गरिमा बनी रही।

Bihar News: बिहार बुलडोजर एक्शन से जुड़ा सियासी संदेश

बिहार बुलडोजर एक्शन सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन गया है।

विजय चौधरी का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश सरकार किसी भी विवादित मुद्दे पर सीधे कानूनी दायरे में अपनी बात रख रही है। इससे सरकार यह संकेत भी दे रही है कि वह किसी भी तरह की भावनात्मक राजनीति से हटकर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रही है।

विपक्ष की रणनीति और सरकार की जवाबदेही

विपक्ष इस मुद्दे को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहा है।

दलित और गरीब आबादी पर कार्रवाई का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष इसे सरकार की असंवेदनशीलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

वहीं सरकार की ओर से विजय चौधरी जैसे वरिष्ठ मंत्री का यह बयान सीधा कानूनी जवाब बनकर सामने आया है, जिससे सरकार अपनी जवाबदेही कोर्ट के दायरे में सीमित करती नजर आ रही है।

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Bihar News: बिहार की राजनीति में आगे क्या संकेत मिलते हैं?

बिहार की राजनीति में बुलडोजर एक्शन आने वाले दिनों में और बड़ा मुद्दा बन सकता है।

सरकार जहां इसे न्यायिक प्रक्रिया बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनविरोधी कार्रवाई के रूप में पेश करने में जुटा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है और इससे राज्य की सियासत किस दिशा में जाती है।

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