बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
कुल 243 सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 100 सीटें गठबंधन के अन्य दलों के लिए छोड़ी गई हैं।
हालांकि, इस सूची में 52 यादव उम्मीदवारों की मौजूदगी ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
राजद की सूची में 52 यादव — क्या यही सामाजिक न्याय?
राजद की 143 उम्मीदवारों की सूची में—
• 1 सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए
• 20 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए
• 18 मुस्लिम उम्मीदवार
• और 104 सामान्य सीटों में से 52 यादव समुदाय से
यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है —
क्या यह सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप है या फिर राजनीतिक वर्चस्व की रणनीति?
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में यादवों की आबादी लगभग 14% है, लेकिन राजद की सूची में उन्हें 104 में 52 टिकट देना अत्यधिक प्रतिनिधित्व माना जा रहा है।
यानी यादव उम्मीदवारों की हिस्सेदारी चार गुना से अधिक अनुपातिक शक्ति दर्शाती है।
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एनडीए और भाजपा का ‘विपरीत’ जातीय समीकरण
एनडीए और भाजपा की सूची में भी जातीय झुकाव साफ दिखता है।
243 सीटों में से 39 सीटें आरक्षित हैं।
सामान्य 204 सीटों में—
• 5 मुस्लिम उम्मीदवार
• 75 ऊंची जाति के हिंदू उम्मीदवार (10% जनसंख्या के मुकाबले लगभग चार गुना)
भाजपा ने अपने 101 उम्मीदवारों में—
• 12 दलित उम्मीदवार (आरक्षित सीटों पर)
• किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया
• 89 गैर-दलित उम्मीदवारों में 49 सवर्ण (55%)
यह आंकड़ा बताता है कि भाजपा का हिन्दुत्व मॉडल सामाजिक विविधता की तुलना में एकतरफा झुकाव रखता है।
जदयू का जाति सर्वेक्षण भी न सिखा सका सबक
जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों की सूची में—
• 22 अपर कास्ट,
• 20 कुर्मी (धानुक सहित),
• 13 कुशवाहा,
• और 4 मुस्लिम शामिल किए हैं।
जातीय संतुलन के लिए जदयू ने 2023 में कराए जाति सर्वेक्षण से जो डेटा जुटाया था, वह टिकट वितरण में कहीं नहीं दिखता।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और धनबल की चर्चा ने जदयू की अंदरूनी छवि पर असर डाला है।
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कांग्रेस की स्थिति — 60 उम्मीदवार और पुरानी भूलें
कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 उम्मीदवार उतारे हैं।
वाम दलों को 30 सीटें और वीआईपी पार्टी को 15 सीटें मिली हैं।
इस बंटवारे में आपसी संघर्ष की संभावना जताई जा रही है।
विश्लेषक बताते हैं कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वह केवल 19 सीटें जीत सकी।
2015 में जब जदयू महागठबंधन में थी, तब कांग्रेस ने 40 में से 27 सीटें जीती थीं।
अब की रणनीति फिर से स्व-विरोधी परिणाम दे सकती है।
भाजपा और कांग्रेस का छिपा सामाजिक समीकरण
इतिहास बताता है कि बिहार में कांग्रेस और भाजपा का सामाजिक आधार लगभग समान है।
दोनों दलों की जड़ें ऊंची जातियों और मध्यम वर्गीय समाज में गहराई से जुड़ी हैं।
कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण आंदोलन से शुरू हुई सामाजिक राजनीति ने इन दलों को “पिछड़ा विरोध” की मानसिकता में बांधे रखा।
इसी कारण कांग्रेस के कई नेता वर्षों में नीतीश कुमार या भाजपा में शामिल हो गए।
लालू और तेजस्वी — 52 यादव उम्मीदवारों का राजनीतिक जोखिम
लालू प्रसाद यादव का प्रभाव आज भी राजद पर हावी है।
2020 के चुनाव में जब वे जेल में थे, राजद ने 143 सीटों में से 75 सीटें जीती थीं — यह अनुपात 50% से अधिक था।
अब जबकि लालू फिर से सक्रिय हैं, पार्टी ने 52 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर जोखिम बढ़ा दिया है।
2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सिर्फ 4 यादव उम्मीदवार उतारे थे और भाजपा को भारी नुकसान हुआ।
राजद में ऐसा प्रयोग करने का साहस नहीं दिख रहा, जिससे पार्टी की सामाजिक समावेशिता पर सवाल उठ रहे हैं।
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