बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई, जिससे छात्रों को भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर तकनीकी और कौशल-आधारित शिक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 
Bihar Government News: स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी से बदलेंगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर
इस योजना के तहत राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई कराने की व्यवस्था की जाएगी। चयनित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, विज्ञान लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे बच्चों को टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षा सुलभ हो सके। 
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस योजना के लिए ₹1,485.85 करोड़ की धनराशि कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है, जो इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खर्च की जाएगी।
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Bihar Government News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सुधार और शिक्षकों का प्रशिक्षण

सरकार की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित रहने की बजाय कौशल, नवाचार और प्रायोगिक सीखने की ओर केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। 
इसके अलावा, शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण तकनीक और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता और परिणाम दोनों में सुधार आए। 
Bihar Government News: क्यों है यह निर्णय महत्वपूर्ण?
बिहार में पहले भी सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर प्रश्न उठते रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं सामने आती रहीं हैं। इस पहल से न केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि टीचिंग-लर्निंग प्रक्रिया आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ जाएगी। 
इसके अलावा, इस कदम से छात्रों के कौशल-आधारित शिक्षण, नवाचार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे भविष्य की प्रतियोगी दुनिया में अधिक सक्षम बन सकेंगे। 
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Bihar Government News: शिक्षा सुधार के साथ अन्य कैबिनेट मंजूर फैसले
बिहार कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए भी फैसले लिए गए। कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों को मंजूरी, मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए ₹314.20 करोड़ की स्वीकृति, तथा दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
Bihar Government News: सरकार का लक्ष्य – समग्र शिक्षा सुधार
बिहार सरकार पिछले कुछ समय से शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव कर रही है, जिसमें डिजिटल शिक्षा, कौशल-आधारित शिक्षण और तकनीकों का प्रयोग शामिल है। इन सुधारों से उम्मीद है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर मौके मिले, जिससे उनकी साक्षरता और प्रतिस्पर्धा क्षमता दोनों बढ़ें। 
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