Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha: द्रव्य, दबाव और दलाली से मुक्ति का ऐलान, भू-माफिया के खिलाफ सरकार का बड़ा ऐक्शन

भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर वर्षों से परेशान आम जनता के लिए भागलपुर से एक सख्त और स्पष्ट संदेश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद अब केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनता की आवाज़ और समाधान का ठोस मंच बन चुका है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा कि अब जमीन से जुड़े मामलों में द्रव्य, दबाव और दलाली की कोई जगह नहीं बचेगी।

भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच भाषणों के लिए नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनने और उनका नियमसम्मत समाधान करने के लिए है।

Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Statement: जनता बनाम भू-माफिया, सरकार जनता के साथ

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब सरकार और भू-माफिया के बीच कोई भ्रम नहीं है। सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद जटिल जरूर हैं, लेकिन यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो समाधान संभव है।

उन्होंने बताया कि इसी सोच के तहत अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का निर्णय लिया गया, ताकि जमीनी हकीकत के आधार पर नीतियां बनाई जा सकें। शांतिपूर्ण संवाद को समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए उन्होंने कहा कि हंगामा रास्ता नहीं, संवाद ही समाधान है।

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Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Online Services: हर अंचल में CSC, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की लगभग सभी सेवाएं अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। आम लोगों को इन सेवाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र खोले गए हैं। यहां कंप्यूटर प्रशिक्षित वीएलई मामूली शुल्क पर आवेदन के साथ सही परामर्श भी उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर से पटना से इस जनकल्याण संवाद की शुरुआत की गई थी, ताकि ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयों को सीधे जनता से सुनकर दूर किया जा सके। यह व्यवस्था खासतौर पर ग्रामीण और बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है।

Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Action: दलालों और फर्जीवाड़े पर सीधी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर काम रोकने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को ऐसे तत्वों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस अधिकार का उपयोग सही दिशा में करें और आम लोगों को परेशान करने वाले माफिया तत्वों को जेल भेजें। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी ही विभाग की कार्यप्रणाली का मूल आधार है।

Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Reforms: दर्जनभर बड़े सुधार, जमीन से जुड़ी समस्याओं में राहत

उपमुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में किए गए प्रमुख सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि:
• 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल पूरी तरह ऑनलाइन और वैधानिक रूप से मान्य कर दी गई है।
• नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था लागू की गई है।
• एससी/एसटी पर्चाधारियों को शत-प्रतिशत दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है।
• परिमार्जन प्लस मामलों के लिए 15, 35 और 75 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
• पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से अब बंटवारा और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सरल हुई है।

इसके अलावा पुराने दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Administration: अंचल कार्यालय में जनता दरबार, अधिकारियों पर सख्ती

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब हर शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को थाना जाने की परेशानी से बचाना है। राजस्व कर्मचारी अब अपने पंचायत में बैठकर काम करेंगे।

मापी के बाद प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल स्थगन के आदेश दिए गए हैं और सभी जिलों में लैंड बैंक निर्माण के निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बेहतर काम करने वाले टॉप तीन अंचल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई तय है।

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Bihar Land Reform Dialogue Vijay Sinha Target: मार्च तक पुराने मामलों के समाधान का लक्ष्य

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पहल ईमानदार समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि अंचल अधिकारियों को इस वर्ष व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनका उपयोग भू-माफियाओं के खात्मे के लिए किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग का लक्ष्य मार्च तक अधिकांश पुराने मामलों का समाधान करना है। इसके लिए जनसहयोग भी जरूरी है।

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में न तो दलाली चलेगी और न ही माफियागिरी। भागलपुर से दिया गया यह संदेश पूरे बिहार के लिए संकेत है कि प्रशासनिक सख्ती, ऑनलाइन व्यवस्था और जवाबदेही के साथ अब जमीन पर इंसाफ उतरेगा।

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