बिहार में जमीन विवाद अब सिर्फ आपसी झगड़े तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही, कानून के दुरुपयोग और भू-माफिया गठजोड़ का गंभीर मुद्दा बन चुका है। दूसरों की जमीन किसी और के द्वारा बेच दिए जाने का मामला जब उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक पहुंचा, तो सरकार का रुख बेहद सख्त हो गया। इसी कड़ी में जमीन विवाद में SC/ST एक्ट लगाकर लोगों को फंसाने के मामलों पर मंत्री का रौद्र रूप सामने आया है। मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अंचल अधिकारी (CO) की भूमिका संदिग्ध पाई गई, तो बर्खास्तगी तय है।
Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha: दूसरों की जमीन बेचने का मामला क्यों बना बड़ा मुद्दा?
राज्य के अलग-अलग जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि जमीन के असली मालिक को जानकारी दिए बिना उसकी संपत्ति किसी और के नाम पर बेच दी गई। फर्जी कागजात, गलत दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाती है। जब पीड़ित न्याय की गुहार लगाता है, तब उसे कानूनी पेचिदगियों में उलझा दिया जाता है।
ऐसे ही मामलों से जुड़े वीडियो और शिकायतें जब सीधे डिप्टी CM विजय सिन्हा तक पहुंचीं, तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मानते हुए सभी CO को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने का फैसला लिया।
Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha Order: जमीन विवाद में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर मंत्री का रौद्र रूप
जमीन विवाद में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों पर मंत्री का गुस्सा खुलकर सामने आया। मंत्री ने कहा कि यह कानून समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए है, न कि निजी जमीन विवादों में बदले या दबाव बनाने का हथियार।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कई मामलों में देखा गया है कि जमीन विवाद को जबरन SC/ST एक्ट से जोड़ दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति पुलिस और प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हो जाता है। यह न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ाता है।
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Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha: DM-SP को तुरंत आदेश, CO पर होगी सीधी कार्रवाई
डिप्टी CM और मंत्री स्तर पर मामले की समीक्षा के बाद जिलों के DM और SP को साफ निर्देश दिए गए हैं कि:
• जमीन विवाद से जुड़े मामलों की तत्काल जांच की जाए
• बिना ठोस आधार के लगाए गए SC/ST एक्ट की कानूनी समीक्षा हो
• संदिग्ध भूमिका वाले CO और कर्मचारियों को तुरंत चिह्नित किया जाए
• दोषी पाए जाने पर CO की बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाए
मंत्री ने दो टूक कहा कि अब “फाइल दबाने” या “मामला टालने” की संस्कृति नहीं चलेगी। जमीन से जुड़े हर विवाद में प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी।
Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha: CO पर कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप
सरकार के इस सख्त रुख के बाद अंचल कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। कई जिलों में पुराने जमीन विवाद मामलों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। जिन मामलों में SC/ST एक्ट लगाया गया है, उनकी कानूनी वैधता की भी समीक्षा शुरू हो चुकी है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब जमीन रिकॉर्ड और दाखिल-खारिज प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद ही न पैदा हों।
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Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha: आम लोगों के लिए क्या बदलेगा?
इस पूरे घटनाक्रम से आम जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब:
• बिना जांच के जमीन बिक्री पर रोक लगेगी
• जमीन विवाद में कानून का दुरुपयोग मुश्किल होगा
• CO और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय होगी
• पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी
मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद किसी को बचाना नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ करना है।
Bihar Land Scam Deputy CM Vijay Sinha: पहले भी उठते रहे हैं सवाल
बिहार में जमीन विवाद, फर्जी रजिस्ट्री और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप पहले भी उठते रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता रहा है। हालांकि, इस बार डिप्टी CM विजय सिन्हा और मंत्री स्तर पर सख्त कार्रवाई के संकेत को सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तौर पर देखा जा रहा है।
दूसरों की जमीन बेचने और जमीन विवाद में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग जैसे मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। DM-SP को दिए गए सीधे आदेश और CO की संभावित बर्खास्तगी ने साफ कर दिया है कि अब जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और कानून के गलत इस्तेमाल पर कोई नरमी नहीं होगी। आने वाले दिनों में बिहार में जमीन विवादों को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
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