Bihar News में नीतीश सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHD) से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। विभागीय कार्यों में लापरवाही, बकाया भुगतान और अधूरी योजनाओं को लेकर सरकार अब बिल्कुल सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जिन PHD ठेकेदारों पर बिजली बिल या अन्य बकाया है, उन्हें एक महीने की अंतिम मोहलत दी जा रही है। तय समय सीमा में भुगतान और काम पूरा नहीं हुआ तो आगे की टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
यह फैसला सीधे तौर पर उन ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से विभागीय योजनाओं में ढिलाई बरत रहे हैं।
Bihar News: PHD ठेकेदारों पर सरकार की सख्ती क्यों?
Bihar News के मुताबिक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की कई योजनाएं अलग-अलग जिलों में लंबे समय से लंबित हैं। कहीं भुगतान अटका है, तो कहीं काम अधूरा पड़ा है। इससे आम जनता को पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मंत्री संजय सिंह ने बताया कि विभागीय समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई ठेकेदारों ने समय पर बिजली बिल और अन्य देनदारियां जमा नहीं की हैं, फिर भी वे नए टेंडर में भाग ले रहे थे। अब इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है।
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Bihar News: एक महीने की मोहलत, नहीं माने तो क्या होगा?
Bihar News में मंत्री संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि—
• जिन PHD ठेकेदारों पर बकाया है
• जिन योजनाओं का काम अधूरा है
• जिन जिलों में कार्य लंबे समय से रुका हुआ है
उन्हें एक महीने की अंतिम समय सीमा दी गई है।
अगर तय समय के भीतर—
• बकाया राशि जमा नहीं की गई
• अधूरी योजनाएं पूरी नहीं हुईं
तो ऐसे ठेकेदारों को आगामी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह फैसला सीधे तौर पर उनके भविष्य के कामकाज पर असर डालेगा।
Bihar News: अधिकारियों पर भी गिरी गाज, वेतन रोकने की चेतावनी
सरकार की सख्ती केवल ठेकेदारों तक सीमित नहीं है। Bihar News के अनुसार, विभागीय अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।
मंत्री संजय सिंह ने कहा कि—
• जिन पदाधिकारियों ने बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं की
• जो योजनाओं की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरत रहे हैं
उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
एक महीने के भीतर यदि संबंधित अधिकारी बकाया वसूली और कार्य प्रगति सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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Bihar News: रुकी योजनाओं को पूरा करने का अल्टीमेटम
Bihar News में यह भी सामने आया है कि विभागीय बैठक में सभी लंबित योजनाओं की जोनवार समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि—
• जिन योजनाओं का कार्य रुका हुआ है
• जिन प्रोजेक्ट्स में समय सीमा का उल्लंघन हुआ है
उन्हें एक महीने के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा।
मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यों की नियमित और सख्त मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो पदाधिकारी कार्यालय या कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।
Bihar News: इन जिलों पर खास नजर
मंत्री संजय सिंह ने नवादा, बिहारशरीफ और सासाराम समेत उन जिलों का खास तौर पर उल्लेख किया, जहां विभागीय कार्य लंबे समय से लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि—
• इन जिलों के पदाधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है
• एक महीने में काम पूरा नहीं हुआ तो
• संबंधित अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा
सरकार का साफ संदेश है कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Bihar News: पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
बैठक में यह भी तय हुआ कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। जोनवार समीक्षा, नियमित रिपोर्टिंग और फील्ड निरीक्षण को अनिवार्य किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस सख्ती से न सिर्फ योजनाएं समय पर पूरी होंगी, बल्कि सिस्टम में अनुशासन भी कायम होगा।
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