पटनाः बिहार में रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए निगरानी विभाग नई पहल लेकर आई है। भ्रष्ट लोक सेवकों को दबोचने के लिए नई व्यवस्था कुछ अजीब है, जिससे थोड़ी देर के लिए आप चौंक सकते हैं, लेकिन इसके तहत अब किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मी के स्तर से मांगी जानेवाली घूस की राशि को निगरानी ब्यूरो मुहैया कराएगी। ट्रैप कराने के लिए घूस के पैसे ब्यूरो के स्तर से मुहैया कराने की यह पहल की जा रही है।
बता दें कि ट्रैप मेंजो राशि लगती थी, जो संबंधित शिकायतकर्ता की ही होती थी। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद इस राशि को प्रदर्श के तौर पर जमा कर लिया जाता था। इसके बाद फिर से उस राशि को संबंधित व्यक्ति को नहीं मिलती थी, जब तक इस पर कोर्ट के स्तर से कोई फैसला नहीं आ जाता था। फिर कोर्ट में इसे प्रस्तुत कर के इस राशि को रिलीज कराने की विधिवत प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है।
इतने समय तक यह राशि निगरानी ब्यूरो में बतौर साक्ष्य जमा रहती थी. इससे शिकायतकर्ता के पैसे इतने लंबे समय तक के लिए फंस जाते थे. इस मामले में ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि यह नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है. इससे संबंधित सभी तैयारी और ट्रेजरी से राशि का बंदोबस्त कर लिया गया है. अब नई व्यवस्था से शिकायतकर्ता की जेब से पैसे नहीं फंसेंगे।
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