बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पिछले कई सालों से लगातार बहस, विरोध और राजनीतिक बयानबाज़ी चलती रही है। साल 2016 में लागू हुआ यह कानून आज भी राज्य की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
चुनावों के दौरान कई नेताओं ने शराबबंदी हटाने तक की बात कही, कुछ नेताओं ने इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठाई। इसी कड़ी में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कुछ ही दिनों के भीतर शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सभी दावे और वादे चुनाव परिणामों के बाद ठंडे पड़ गए, क्योंकि राज्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई।
नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। उनके साथ कुल 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसके बाद विभागों का बंटवारा किया गया और सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया।
बिजेंद्र यादव ने मद्य निषेध विभाग का कार्यभार संभाला, दिया बड़ा बयान
इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास और भरोसेमंद मंत्री बिजेंद्र यादव ने
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का चार्ज औपचारिक रूप से संभाला।
कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने राज्य में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा और स्पष्ट बयान दे दिया, जिसने एक बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।
यह भी पढ़े : https://livebihar.com/irctc-scam-case-rabri-devi-transfer-demand/
शराबबंदी कानून लागू रहेगा — मंत्री का साफ संदेश
बिजेंद्र यादव ने अपने बयान में साफ कहा कि —
“शराबबंदी कानून बिहार में आगे भी पूर्ण रूप से जारी रहेगा।”
यानी सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी नीति में न तो ढील दी जाएगी और न ही इसे हटाने पर कोई विचार किया जा रहा है।
यह बयान महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के दौरान इसे लेकर कई तरह के दावे किए गए थे — कुछ इसे पूरी तरह समाप्त करने की बात कर रहे थे, तो कुछ इसे विफल बताते हुए संशोधन की मांग कर रहे थे।
लेकिन मंत्री का बयान यह दिखाता है कि नीतीश सरकार का रुख अभी भी मजबूती से शराबबंदी के पक्ष में है।
गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन
शराबबंदी लागू होने के बाद से कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि कानून का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इसमें स्थानीय स्तर पर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं।
इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि—
“हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे… समीक्षा करेंगे… और जहाँ गड़बड़ी होगी, उसे सुधारा जाएगा।”
यह बयान विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने के संकेत देता है और यह भी बताता है कि आने वाले समय में शराबबंदी के पालन को लेकर और अधिक सख्ती देखने को मिल सकती है।
Do Follow us. : https://www.facebook.com/share/1CWTaAHLaw/?mibextid=wwXIfr
जेडीयू कोटे से कैबिनेट में शामिल, अनुभव का फायदा मिलेगा
बता दें कि बिजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं।
वह लंबे समय से नीतीश कुमार के विश्वसनीय नेताओं में गिने जाते रहे हैं, और उन्हें शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी देना यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेने वाली।
उनके बयान से यह पूरी तरह साफ है कि —
बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा और अवैध शराब कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और भी कड़ी होगी।
बिहार में शराबबंदी कानून को मिल रहा है सरकार का पूरा समर्थन
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि बिहार सरकार ने एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।
जिन राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था, उनके लिए यह संदेश है कि शराबबंदी न हटने वाली है, न ही ढीली होने वाली है।
सरकार का फोकस अब दो चीज़ों पर है—
1. कानून का कड़ाई से पालन
2. गड़बड़ियों और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई
बिजेंद्र यादव के बयान से साफ है कि शराबबंदी पर सरकार का रुख अडिग है और आने वाले समय में विभाग की मॉनिटरिंग और भी कड़ी होने की संभावना है।
Do Follow us. : https://www.youtube.com/results?search_query=livebihar
