बिहार में इस मॉनसून की अच्छी बारिश हो रही है। इसलिए गंगा सहित कई नदियों के उफनाने से कई जिलों में सैलाब जैसी स्थिति है। विशेषकर फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है जबकि कई जगहों पर लोगों को घर-गांव छोड़कर ऊँचे स्थानों पर ठिकाना लेना पड़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने को हवाई सर्वेक्षण पर निकले। माना जा रहा है कि वे स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रभावित इलाकों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किये जा रहे राहत और बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राज्य की नदियों के जलस्तर की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे। साथ ही प्रभावित लोगों को यथाशीघ्र और पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से करते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आनुग्रहिक राहत राशि (जी०आर०) का वितरण जल्द से जल्द करायें। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य कराना सुनिश्चित करे ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति की तथा नदियों के जलस्तर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिक वर्षापात के कारण गंगा नदी के किनारे के 10 जिले भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार विशेष रूप से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ से इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है।
एन०डी०आर०एफ० की 7 टीमें और एस०डी०आर०एफ० की 9 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार कार्यरत् हैं। अब तक 52 हजार 573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखा राशन पैकेट प्रभावित लोगों के बीच वितरित किया गया है। बाढ़ राहत कैंपों में प्रभावित लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
अभी तक सामुदायिक रसोई केंद्र में 13 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। जानवरों के लिए पशु चारा एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग राहत एवं बचाव कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ प्रभावित लोगों को आनुग्रहिक राहत राशि (जी०आर०) वितरण करने के लिए जिलाधिकारी को सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अच्छी वर्षा के कारण किसानों को फायदा हुआ है। राज्य में अब तक 93 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है।
