भाकपा-माले और ऐपवा की ओर से आज एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा-जदयू सरकार के 20 वर्षों के शासन के दौरान महिलाओं के साथ हुए विश्वासघात पर एक खुला आरोप पत्र जारी किया गया। यह आरोप पत्र ऐपवा की महासचिव का. मीना तिवारी, बिहार विधान परिषद की सदस्य एवं स्कीम वर्कर्स की नेता शशि यादव, बिहार महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश, साथ ही सरोज चौबे, अनुराधा देवी और मंजू शर्मा द्वारा जारी किया।
ऐपवा महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि बीते दो दशकों में भाजपा-जदयू सरकार महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रही है। आज बिहार में अपराध का ग्राफ चरम पर है। दलित, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और छोटी बच्चियों तक को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही के कारण अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि जनांदोलनों के दबाव में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि रु. 400 से बढ़ाकर रु. 1100 करने की घोषणा की है, जो आंदोलन की एक उपलब्धि है, परंतु यह अब भी बेहद अपर्याप्त है। अन्य राज्यों में महिलाओं को रु. 4000 तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। हमारी मांग थी कि यह राशि न्यूनतम रु. 1500 की जाए, लेकिन सरकार ने केवल रु. 1100 तक ही सीमित रखा।
मीना तिवारी ने यह भी कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियाँ महिलाओं की आर्थिक बर्बादी का कारण बन चुकी हैं। लाखों परिवार भयानक गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा किया गया महिला सशक्तिकरण का दावा केवल दिखावा है।
विधान परिषद सदस्य शशि यादव ने कहा कि सरकार ने स्कीम वर्कर्स के साथ गंभीर अन्याय किया है। महागठबंधन सरकार के समय आशा कार्यकर्ताओं को रु. 2500 मासिक देने की जो घोषणा की गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया है।
सरोज चौबे ने मध्याह्न भोजन रसोइयों की मांगों को उठाते हुए कहा कि उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें मात्र रु.1650 मासिक मानदेय मिलता है, वह भी केवल साल के 10 महीनों के लिए। यह कहां का न्याय है?
बिहार महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने कहा कि भाजपा-नीतीश सरकार में महिला आयोग को लगातार निष्प्रभावी बनाकर रखा गया। हालिया नियुक्तियों में भी अयोग्य और राजनीतिक रूप से लाभार्थी व्यक्तियों को जगह दी गई है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो गए हैं।
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