लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार बिहार में फिल्म नीति की घोषणा हो गई। 19 जुलाई को बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता कर ‘बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024’ की औपचारिक रूप से घोषणा की। इस नीति के लागू होने के बाद बिहार के सिने संसार में क्या—क्या बदलने वाला है, इसकी पड़ताल आवश्यक है। ‘बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024’ के बारे बताया गया है कि चार करोड़ तक की राशि फिल्म निर्माण के लिए दी जाएगी अथवा कुल बजट का 25 प्रतिशत व क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 50 प्रतिशत, जो भी कम हो। इसके अलावा बिहारी कलाकारों व बिहार के शूटिंग स्थलों पर 75 प्रतिशत शूटिंग करने पर 50 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
भारतीय सिनेमा का नाम उच्चारते ही मानस पटल पर बंबइया शैली की हिंदी फिल्में व व्यावसायिक तड़के से सज्जित दक्षिण भारतीय फिल्में छा जाती हैं। अगर सोचने वाला व्यक्ति बौद्धिक जमात से है, तो इन फिल्मों के अतिरिक्त वह बंगाली, मराठी या असमिया सिनेमा की बात करेगा। जाहिर सी बात है कि भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की प्रासंगिकता इसीलिए है कि वह अपने क्षेत्र विशेष की न केवल कहानी कहता है, बल्कि एक पूरे सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को पर्दे पर उकेरता है। शायद यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया अन्य स्रोतों के अलावा फिल्मों के जरिए भी भारत को समझने की चेष्टा करती है। लेकिन, एक पल के लिए ठहरकर सोचना चाहिए कि इस सिनेमाई यात्रा में बिहार कहां पीछे छूट गया है?
ध्यान देने वाली बात है कि यहां बिहारियों की बात नहीं हो रही, क्योंकि फिल्म उद्योग में व्यक्तिगत रूप से उनका पताका तो लहरा ही रहा है। विचारणीय है बिहार। बिहार व बिहार के बाहर के फिल्मकारों को जब भी मौका लगा, उन्होंने व्यवसायिक पक्ष को साधने के लिए बिहार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की। सिनेमा के इस रचनात्मक विडंबना का एक और स्याह पक्ष है कि बिहार की छवि दांव पर लगाकार बनी फिल्मों से बिहार को कुछ हासिल हुआ होता, तो भी किंचित संतोष की बात होती। लेकिन, बिहार की कहानी कहने वाली फिल्मों की शूटिंग बिहार के बाहर होती है और उन फिल्मों के अधिकतर कलाकार बिहार के बाहर के होते हैं, यानी मौद्रिक लाभ के मोर्चे पर दोहरा घाटा। यह तो हुई हिंदी फिल्मों की बात। भोजपुरी सिनेमा तो और वक्री हो गया है। हर वर्ष रिलीज होने वाली 90 प्रतिशत भोजपुरी फिल्मों में आपको बिहार नहीं दिखेगा। अस्सी के दशक में बनी बी-ग्रेड हिंदी फिल्मों की सी-ग्रेड रीमेक बनाकर भोजपुरी वाले खुश हैं।
भारत के एक छोटे से कोने में मनाया जाने वाला करवा-चौथ आज देश के कोने-कोने में मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे मुख्यधारा की बड़ी हिंदी फिल्मों में उस त्योहार को प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन, आज तक किसी बड़ी फिल्म में छठ महापर्व को नहीं दिखाया गया। इसमें सबसे अधिक दोषी बिहार से निकले फिल्मकार हैं। भारतीय सिनेमा के सवा सौ साल से अधिक के इतिहास में बिहार का मौलिक प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्मों के नाम याद करेंगे, तो बात ’तीसरी कसम’ से शुरू होकर वहीं पर ठहर जाएगी। वह तो शैलेंद्र की जीवटता थी, तो फिल्म साकार हुई। उसमें दही-चुड़ा से लेकर पुर्णिया की पगडंडी तक व्याप्त है। फिर वैसा प्रयास करने का साहस किसी अन्य ने नहीं किया। हिंदी की मुख्यधारा के फिल्मकारों को पता है कि बिहार से उनकी फिल्मों को क्या ही हासिल होगा? जनसंख्या के अनुपात में यहां सिनेमाघर अत्यंत कम हैं। किसी हिंदी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कुल धन संग्रह का कितना प्रतिशत बिहार के सिनेमाघरों से आता है, यह पक्ष भी बिहार की कहानी कहने से फिल्मकारों को रोकता है। यह विशुद्ध व्यवसायिक मामला है। इसलिए सिनेमा में बिहार के प्रतिनिधित्व को ठीक करने के लिए सबसे पहले बिहार में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जो कि राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है। राहत की बात है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति-2024 में बंद पड़े या खराब हालात वाले सिनेमाघरों को ठीक किए जाने की बात कही गई है।
हालांकि, 25 साल की चिरप्रतीक्षा के बाद बिहार को अपनी फिल्म नीति मिल गई, जो कई दृष्टि से अन्य प्रदेशों की फिल्म नीति से बेहतर भी है। लेकिन, फिल्म नीति के अधिकतर विधान अनुदान देने व निमार्ण करने तक सामित प्रतीत होती है। उसका सॉफ्टवेयर अपेडेट नहीं है, वरना उसे पता होता कि डिजिटल युग में स्मार्टफोन से रियल लोकेशन पर फिल्में बन रही हैं। ऐसे में सरकार अगर यही सुनिश्चित कर दे कि बिहार की कहानी कहने वाली फिल्म को कम से कम बिहार में बड़ा पर्दा नसीब होगा, तब भी स्थिति सुधर सकती है। इस नीति के आने के बाद क्या सचमुच बिहार में एक सिने उद्योग खड़ा हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ही इस नीति का लिटमस टेस्ट होगा। यानी अभी नीति के रूप में केवल ट्रेलर आया है, पूरी फिल्म आनी बाकी है।
