पटनाः राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, पर्यावरण सुरक्षा और खनन नियमों के अनुपालन हेतु लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खनन पट्टा (लीज) प्राप्त बंदोबस्तधारियों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे केवल आवंटित क्षेत्र के भीतर और निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही खनन करें। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का स्पष्ट प्रावधान है।
इसी क्रम में, गया जिले के विभिन्न बालूघाटों पर कार्यरत संवेदकों के विरुद्ध अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जाँच में यह तथ्य सामने आया कि इन मामलों में पहले अधिरोपित भारी दण्ड राशि को खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा अत्यंत कम कर दिया गया था। यह निर्णय नियमावली एवं राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध पाया गया।
उल्लेखनीय है कि चार मामलों में पहले कुल ₹31,26,94,045/- का दण्ड लगाया गया था, जिसे कम कर मात्र ₹32,87,071/- कर दिया गया। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने के पश्चात खान आयुक्त, बिहार द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही प्रारंभ की गई।
न्यायालय द्वारा निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर गहन जाँच कराई गई। जाँच में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि दण्ड की कटौती अनुचित थी और खनन नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इसके आधार पर खान आयुक्त न्यायालय ने खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जारी आदेश को रद्द कर पुनः ₹30,68,16,111/- का दण्ड अधिरोपित किया है।
यह निर्णय इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार एवं खान विभाग, खनन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेगा। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्यावरण मानकों के अंतर्गत ही खनन गतिविधियाँ संचालित हों तथा राज्य की खनिज संपदा का न्यायोचित दोहन हो।
विभाग यह भी स्पष्ट करता है कि जो बंदोबस्तधारी एवं संवेदक नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हैं, उन्हें सभी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। परंतु जो संवेदक नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। खनन क्षेत्र में अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में राज्य सरकार एवं खान विभाग द्वारा लगातार निगरानी, जाँच एवं त्वरित कार्यवाही की जा रही है ताकि अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।
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