नेशनल हेराल्ड’ मामला: बहुत गहरी हैं घोटाले की जड़ें

पद्मसंभव श्रीवास्तव (वरिष्ठ पत्रकार )
‘नेशनल हेराल्ड’ मामला भारतीय राजनीति में एक ऐसा घोटाला है, जिसकी जड़ें आजादी के शुरुआती वर्षों तक जाती हैं। यह केवल वित्तीय अनियमितताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग और नैतिक पतन का भी प्रतीक है। मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से यह केस फिर से सुर्खियों में है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने पंडित नेहरू को इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी थी और दोनों के बीच कई कौर का पत्राचार भी हुआ था।
सन् 1950 में, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए धन संग्रह की संदिग्ध तरीकों पर गंभीर चिंता जताई। यह पत्र जो सरदार पटेल की पत्रावली में दर्ज है, न केवल उस समय की राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सत्ता के शीर्ष स्तर पर भी जवाबदेही की कमी थी।
पटेल ने अपने पत्र में बताया कि नेशनल हेराल्ड ने हिमालयन एयरवेज से जुड़े दो संदिग्ध व्यक्तियों से 75,000 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार की थी। इस एयरलाइन ने भारतीय वायुसेना की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रात के डाक सेवा के लिए सरकारी अनुबंध हासिल किया था। इसके अतिरिक्त, पटेल ने एक व्यवसायी अखानी का जिक्र किया जो नेशनल हेराल्ड के लिए धन जुटाने में शामिल था। अखानी पर पहले से ही कई बैंकों को धोखा देने के आरोप थे और वह टाटा और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों से हेराफेरी करके धन जुटा रहा था। पटेल ने यह भी उजागर किया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अहमद किदवई ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नेशनल हेराल्ड के लिए जे.पी. श्रीवास्तव जैसे लखनऊ के संदिग्ध व्यवसायियों भी से धन एकत्र किया था। पटेल की चेतावनी स्पष्ट थी कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग में शामिल लोग और तरीके नैतिक और कानूनी रूप से संदिग्ध थे।
नेहरू ने 5 मई, 1950 को पटेल के पत्र का जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब अस्पष्ट और गैर-जिम्मेदाराना था। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले तीन वर्षों से नेशनल हेराल्ड या इसके धन संग्रह से जुड़े नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दामाद फिरोज गांधी जो उस समय नेशनल हेराल्ड के जनरल मैनेजर थे, को इन आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है। नेहरू ने यह भी उल्लेख किया कि फंडिंग की जिम्मेदारी मृदुला नामक किसी व्यक्ति को सौंप दी गई थी।
पटेल ने 6 मई को नेहरू के जवाब को खारिज करते हुए फिर से पत्र लिखा। उन्होंने नेहरू की सफाई पर असंतोष जताया और स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड के फंडिंग में शामिल लोगों की गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं। 10 मई को अपने अंतिम पत्र में, पटेल ने अपनी निराशा को और स्पष्ट किया। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में यह चेतावनी दी कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग से जुड़े भुगतान और लोग पूरी तरह से बेईमान थे।
दशकों बाद, पटेल की चेतावनियां सही साबित हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का दुरुपयोग किया। यह कंपनी, जिसमें सोनिया और राहुल की प्रमुख हिस्सेदारी है, पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं।
बीजेपी ने इस मामले को कांग्रेस की भ्रष्टाचार की संस्कृति का प्रतीक बताया है। पार्टी का कहना है कि यह घोटाला न केवल वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस मामले के प्रमुख याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार साक्षात्कार में बताया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी का जेल जाना तय है। स्वामी, जो 2012 से इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को कर्ज देकर और फिर उस कर्ज को यंग इंडियन के माध्यम से हस्तांतरित करके संपत्तियों पर कब्जा किया। स्वामी के अनुसार, यह एक जटिल वित्तीय घोटाला है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करना था।
केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल किया है। पार्टी का कहना है कि यह मामला कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार की संस्कृति को दर्शाता है। बीजेपी नेताओं ने बार-बार यह दावा किया है कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने नेताओं के लिए संपत्ति और प्रभाव बनाया। इस मामले में ईडी की कार्रवाई को बीजेपी ने न्याय की जीत बताया है, और कहा है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।
कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताकर अपनी स्थिति को कमजोर कर लिया है। पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को “बीजेपी की साजिश” करार दिया है, लेकिन पटेल के पत्र और स्वामी के आरोपों के सामने उनके तर्क कमजोर पड़ते हैं। यह मामला कांग्रेस के लिए केवल कानूनी चुनौती नहीं है, बल्कि यह उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। ऐसे समय में, जब विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है, नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है।