Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास तीन नए मंत्रालयों के गठन को स्वीकृति

दिसंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आयोजित हुई, और यह बैठक इस मायने में ऐतिहासिक रही कि इसमें राज्य के युवाओं, कर्मचारियों तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई, जो बिहार की नीतिगत दिशा और अगले पाँच वर्षों के विकास को तय करने वाले हैं।

Nitish Cabinet: तीन नए मंत्रालयों के गठन को स्वीकृति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार और शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी दी। ये विभाग सीधे राज्य के युवा, शिक्षा प्रणाली और उड़ान क्षेत्र से जुड़े बदलावों को गति देंगे।

1. Youth Employment & Skill Development Department

इस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि 2025–2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को साकार किया जाए।
मुख्य कार्य क्षेत्र:
• कौशल विकास प्रशिक्षण
• उद्यमिता बढ़ावा
• अधिकतम युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना

2. Higher Education Department

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए यह विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह तैयार करेगा।

3. Civil Aviation Department

राज्य में नागर विमानन से जुड़े ढांचों, सेवाओं और नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य इसी विभाग के दायरे में आएगा।

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को वेतन में 5% बढ़ोतरी

बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए 5% वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। यह फैसला आर्थिक रूप से बड़ी राहत देने वाला है और इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।

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Nitish Cabinet: गया और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला का दर्जा

मुख्यमंत्री ने गया और मुंगेर दोनों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, इन जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों के लिए कुल 14 पदों का सृजन किया गया। इससे आपदा प्रबंधन और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक सुधार और नई नियमावलियों को भी मंजूरी

नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेजों और नियमावलियों को हरी झंडी दी:

Bihar Secretariat Amendment Rules 2025

बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 पर मंत्रिमंडल ने अंतिम स्वीकृति दे दी।

Bihar Electronic Order Rules 2025

इलेक्ट्रॉनिक आदेश प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

Digital Integration for Criminal Justice System

संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए नई साक्ष्य प्रबंधन नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।

Nitish Cabinet: Valmiki Tiger Reserve: बड़ा फैसला, 15 करोड़ का फंड

वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए Valmiki Vyaghra Aarakshan Foundation का गठन किया गया है।
मुख्य स्वीकृति:
• 15 करोड़ रुपए का कॉरपस फंड
• टाइगर संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन को गति

पटना जू में शुल्क एवं संसाधन बढ़ाने पर मुहर

पटना जू (Sanjay Gandhi Biological Park) में प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क और दान निधि सहित अन्य संसाधनों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए एक नई समिति का गठन किया गया है जो जू प्रबंधन और संसाधन बढ़ोतरी पर काम करेगी।

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Nitish Cabinet: 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम

नीतीश कुमार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर नए विभाग—
• Youth Employment & Skill Development
• Higher Education
• Civil Aviation

—का गठन किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन विभागों के सृजन से नौकरी, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता की दिशा में व्यापक सुधार होंगे।

Nitish Cabinet: नया ढांचा, नया सिस्टम—युवा केंद्रित कैबिनेट का संदेश

दिसंबर की यह कैबिनेट बैठक स्पष्ट संदेश देती है कि आगामी वर्षों में बिहार की नीतियों का केंद्र युवा, शिक्षा, रोजगार और डिजिटल प्रशासन रहेगा।
तीन नए विभाग, वेतन वृद्धि, टाइगर रिजर्व फाउंडेशन और डिजिटल एकीकरण—all मिलकर राज्य के विकास को नई ऊर्जा देने वाले हैं।

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