Rahul Gandhi Parliament Book Controversy: संसद में अप्रकाशित किताब का मुद्दा उठाकर घिरे राहुल गांधी, सेना-सरकार कमांड पर छिड़ी नई बहस

संसद का बजट सत्र इन दिनों लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन हालिया विवाद ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक के अंश का हवाला देने के बाद राजनीतिक और संसदीय मर्यादा को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है।

मामला केवल एक बयान या उद्धरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संसद की परंपराओं, सैन्य कमांड स्ट्रक्चर और सरकार-विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव तक फैल गया है।

Rahul Gandhi Parliament Book Controversy: क्या है पूरा विवाद

विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों का उल्लेख करने की कोशिश की। इन अंशों में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सैन्य गतिरोध के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों और भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र बताया गया।

वर्णन के अनुसार, भारतीय सैनिकों ने सीमा पर चीनी टैंकों और सैनिकों की मूवमेंट देखी, जिसकी सूचना सैन्य कमांड चैनल के माध्यम से उच्च स्तर तक भेजी गई। इसी संदर्भ में कथित तौर पर यह भी उल्लेख हुआ कि अंतिम निर्णय “जमीनी स्थिति के अनुसार कार्रवाई” पर छोड़ दिया गया।

राहुल गांधी ने इसी बिंदु को उठाते हुए सरकार की रणनीतिक प्रतिक्रिया और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने की कोशिश की।

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संसद में उद्धरण पर क्यों मचा बवाल

संसद में किसी भी पुस्तक, दस्तावेज, अखबार या रिपोर्ट का उद्धरण देने को लेकर स्पष्ट प्रक्रियाएँ और परंपराएँ हैं। विशेष रूप से:
• अप्रकाशित (Unpublished) सामग्री उद्धृत करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती
• राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है
• सैन्य संचालन संबंधी विवरण संवेदनशील श्रेणी में आते हैं

इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को पूरा उद्धरण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई।

सत्तापक्ष का तर्क है कि संसद की परंपराओं का पालन किया गया, जबकि विपक्ष ने इसे मुद्दा उठाने से रोकने की कार्रवाई बताया।

Rahul Gandhi Parliament Book Controversy: सरकार बनाम विपक्ष नैरेटिव

विपक्ष का पक्ष

• सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारी पर पारदर्शिता की मांग
• चीन के साथ टकराव पर सरकार की रणनीति पर सवाल
• राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर बहस

सत्तापक्ष का पक्ष

• संवेदनशील सैन्य मामलों का राजनीतिकरण अनुचित
• अप्रकाशित पुस्तक के आधार पर आरोप गैर-जिम्मेदाराना
• संसद नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश

यही कारण है कि यह विवाद केवल एक उद्धरण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम राजनीतिक जवाबदेही की बहस बन गया।

सैन्य कमांड स्ट्रक्चर पर भी छिड़ी चर्चा

इस विवाद के बाद आम लोगों के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि सीमा पर अंतिम निर्णय कौन लेता है — राजनीतिक नेतृत्व या सैन्य कमांडर?

सैन्य ढाँचे के अनुसार:
• रणनीतिक नीति निर्धारण: राजनीतिक नेतृत्व
• ऑपरेशनल निर्णय: सैन्य कमांड
• जमीनी कार्रवाई: फील्ड कमांडर

ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं जब सैन्य नेतृत्व ने जमीनी स्थिति के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लिए। 1971 युद्ध से पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का निर्णय-समय निर्धारण इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है।

चीन सीमा तनाव और राजनीतिक विमर्श

भारत-चीन सीमा विवाद लंबे समय से राजनीतिक और सामरिक दोनों विमर्श का हिस्सा रहा है।

हाल के वर्षों में:
• लद्दाख में सैन्य गतिरोध
• गलवान संघर्ष
• फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट
• इंफ्रास्ट्रक्चर रेस

इन सबने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में किसी भी सैन्य दस्तावेज या कथित पुस्तक अंश का राजनीतिक उपयोग स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है।

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Rahul Gandhi Parliament Book Controversy: विशेषज्ञ क्या कहते हैं

रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं:
• सैन्य निर्णय प्रक्रिया बहु-स्तरीय होती है
• राजनीतिक निर्देश अक्सर व्यापक होते हैं, न कि टैक्टिकल
• जमीनी कार्रवाई का अंतिम निर्णय कमांड चैनल लेता है

इसलिए किसी एक लाइन या कथन से पूरी कमांड संरचना का आकलन करना उचित नहीं माना जाता।

क्या पहले भी उठ चुके हैं ऐसे विवाद?

भारत में पहले भी:
• सैन्य पुस्तकों के अंश पर विवाद
• पूर्व जनरलों के इंटरव्यू
• ऑपरेशन खुलासे

सियासी बहस का कारण बनते रहे हैं।

हालाँकि अधिकांश मामलों में प्रकाशन के बाद ही औपचारिक चर्चा हुई, अप्रकाशित सामग्री पर कम ही विवाद सामने आए।

राहुल गांधी द्वारा संसद में उठाया गया यह मुद्दा अब बहु-स्तरीय राजनीतिक विवाद बन चुका है।

एक ओर विपक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर जवाबदेही का सवाल बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे सैन्य गरिमा और संसदीय परंपरा से जोड़ रहा है।

साफ है कि आने वाले दिनों में:
• संसद में यह मुद्दा फिर उठ सकता है
• पुस्तक के प्रकाशन के बाद नई बहस संभव है
• चीन सीमा नीति पर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो सकती है

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