देश में नये उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। इसके लिए विपक्षी दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया है। उन्होंने एक साक्षार में कहा कि लोकतंत्र को सरकारों के साथ-साथ धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर नागरिकों से भी खतरा है। उनका मानना है कि नागरिक भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं।
आजकल समाज में बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है। इसे रोकना जरूरी है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सरकारों से नहीं होता। खतरा नागरिकों से भी होता है, जब वे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं।
उन्होंने कहा कि कोई पार्टी किसी को खास तरीके से वोट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। राजनीतिक पार्टियाँ सीधे तौर पर वोट नहीं करतीं। यह एक गुप्त मतदान होता है। किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दिया। राजनीतिक पार्टी के काम को इस मामले में नहीं आना चाहिए। पार्टियां अपना उम्मीदवार चुन सकती हैं। लेकिन आखिर में वोट तो सांसद (MP) ही करते हैं। मैं आशावादी हूं। मैं जल्द ही सभी MPs को एक पत्र जारी करूंगा।
कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है कि अगर किसी ने सलवा जुडूम पर फैसला पढ़ा होता, तो वो ऐसी बात नहीं करते। मैं हिंसा के खतरे के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा था कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। मैंने ये भी कहा कि आप समाज की रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी और को नहीं दे सकते। मैंने कहा, ‘कृपया अपना काम करो, निर्दोष आदिवासियों को इसमें मत शामिल करो। सरकार को अपना काम खुद करना चाहिए और निर्दोष लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए।
क्या ये मान लेना चाहिए कि सरकार सुरक्षा बलों के लिए रहने की जगह नहीं दे पाई? इसलिए स्कूल और कॉलेज की इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। सवाल ये है कि मैंने क्या कहा? आपने स्कूल की इमारतें ले लीं, अब स्कूलों को चलने दें। अगर कोई जज संविधान के हिसाब से अपना काम करता है, कानून के अनुसार संविधान की व्याख्या करता है, तो क्या उसे कल पक्षपाती कहा जाएगा।
मेरा मतलब था कि कुछ ताकतें फूट डालने का काम कर रही हैं। मैं अपने उन 56 साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बात कही। हो सकता है कि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं। उन्होंने मुझे बिना मांगे सलाह दी कि ‘यह एक राजनीतिक मुकाबला है, इसका सामना करो।’ मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि यह राजनीतिक मुकाबला है या नहीं। क्योंकि मैं बार-बार कहता रहा हूं कि यह एक उच्च संवैधानिक पद है।
मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं किसी को भी मुझे नामांकित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सांसदों से मेरी उम्मीदवारी की योग्यता के आधार पर विचार करने की अपील करते हुए चुनाव की मांग कर रहा हूं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव पर गोलकनाथ निर्णय लिखने के लिए हमला किया गया था, जहां आपको यह सूत्रीकरण करने का मूल और आधार मिलता है कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचे के बारे में उसी निर्णय में एक नींव रखी गई है।
बाद में, केशवानंद भारती ने केवल यह स्पष्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता… ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। शायद जो लोग उस समय मानते थे कि किसी भी चीज़ और हर चीज़ में संशोधन किया जा सकता है और गोलकनाथ के माध्यम से न्यायमूर्ति राव आड़े आ रहे हैं, उन्होंने हमला किया। सलवा जुडूम में, मैं प्रस्तावना में निहित आदर्शों, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं और एक संवैधानिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का उपयोग करने का एकाधिकार केवल राज्य के पास है। यह किसी संगठित समूह की सेवाएँ नहीं ले सकता। जैसे ही आप संविधान में कुछ मूल्यों के बारे में बोलते हैं, तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता और वे इसे घुमाना शुरू कर देते हैं।
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