पटनाः बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के कामकाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ (S. Siddharth) ने पत्र जारी कर दिया है। इसका असर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सरकारी स्कूल के हेडमास्टरों पर पड़ने वाला है। दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने आज पत्र जारी किया है। इस पत्र के मुताबिक 31 मार्च के बाद बिहार के सभी जिलों में शिक्षा विभाग के विकास कार्यों की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) के अधीन होगी।
राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूल के बिल्डिंग बनवाने, बेंच-डेस्क खरीदने से लेकर दूसरे काम से मुक्त करने का फैसला लिया है. वे सिर्फ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करेंगे. डॉ एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों के निरीक्षण और समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन कई एजेंसियां करा रही है. कहीं प्रधानाध्यापक काम करे रहे हैं तो कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी. बिहार राज्य शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला परिषद, भवन निर्माण विभाग भी सरकारी स्कूलों में विकास काम करा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा है कि ई-शिक्षा कोष पर अपलोड किए गए आंकड़ों की समीक्षा में क्रम में यह पाया गया है कि जिला स्तर पर स्कूलों में निर्माण और खरीददारी का काम किये जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के के विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों की निगरानी में पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं. इस कारण शिक्षा विभाग की ओर से चलायी जा रही योजनाओं के समरूप और समेकित रूप से गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है।
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