पटना नगर निगम की सख्त कार्रवाई – तीन कर्मचारी प्रचार में शामिल पाए जाने पर बर्खास्त
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है।
राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना नगर निगम ने तीन मानदेय कर्मचारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद एक राजनीतिक दल के चुनावी प्रचार में सक्रिय भागीदारी की थी।
नगर निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई को “शून्य सहिष्णुता” नीति का हिस्सा बताया है और यह कदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कौन हैं बर्खास्त किए गए तीन कर्मचारी?
नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, जिन तीन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उनके नाम हैं —
1️⃣ सुधीर कुमार — मानदेय कर संग्राहक एवं अतिक्रमण प्रभारी (बांकीपुर अंचल)
2️⃣ प्रवीण कुमार — मानदेय कर संग्राहक एवं प्रभारी सहायक
3️⃣ राजीव रंजन सिंह — नगर निगम कर्मचारी
इन तीनों को सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के साथ प्रचार करते देखा गया था।
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने इसे सरकारी सेवा की कर्तव्यनिष्ठा का उल्लंघन बताते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना कार्रवाई का आधार
नगर निगम प्रशासन को यह सूचना तब मिली जब सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटो वायरल हुए, जिनमें ये कर्मचारी खुले तौर पर राजनीतिक प्रचार में शामिल दिखाई दे रहे थे।
इन सबूतों की पुष्टि के बाद 26 अक्टूबर को तीनों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया था ताकि वे अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दे सकें।
हालांकि, उनके जवाब को “असंतोषजनक” माना गया। इसके बाद नगर आयुक्त ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी करते हुए कहा कि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
नगर आयुक्त यशपाल मीणा का बयान – “चुनावी पवित्रता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता”
पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा —
“चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, और इसमें किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कर्मचारी की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी अस्वीकार्य है। किसी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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चुनाव आयोग के निर्देश और सरकारी कर्मियों की जिम्मेदारी
बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
इस दौरान सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार, सभा या कार्यक्रम से दूर रहने का सख्त निर्देश जारी किया गया है।
आचार संहिता के तहत किसी भी सरकारी सेवक द्वारा राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में गतिविधि करना कानूनी अपराध माना जाता है।
यह न केवल चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है बल्कि सेवा आचरण के नियमों के भी खिलाफ है।
इसलिए, पटना नगर निगम की यह कार्रवाई एक नजीर के रूप में देखी जा रही है — ताकि अन्य कर्मचारी भी ऐसी गतिविधियों से दूर रहें।
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प्रशासन की चेतावनी – “ऐसे मामलों में बख्शा नहीं जाएगा”
सूत्रों के अनुसार, पटना नगर निगम अब जिले के अन्य इलाकों में भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के ज़रिए सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।
यदि कोई कर्मचारी राजनीतिक प्रचार में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यशपाल मीणा ने कहा कि “चुनावी माहौल में निष्पक्षता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है”।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिका पेशेवर और निष्पक्ष तरीके से निभाएं।
बिहार चुनाव 2025 के बीच प्रशासनिक सख्ती का संदेश
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है।
राजनीतिक दल लगातार प्रचार में जुटे हैं और प्रशासन चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर पूरी तरह सतर्क है।
पटना नगर निगम की इस सख्ती ने यह संदेश दे दिया है कि बिहार प्रशासन कानूनी नियमों और चुनावी शुचिता से कोई समझौता नहीं करेगा।
यह कदम जहां चुनावी पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं यह भी बताता है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए राजनीतिक तटस्थता से हटना बेहद जोखिमभरा साबित हो सकता है।
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