पटनाः बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर अब कार्रवाई शुरु हो गई है। दरअसल सरकार ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान चला रही है। इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी मिल रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे वालों की अपने नाम से जमाबंदी कराने और लगान जमा कर रहे लोगों पर गाज गिरने लगी है।
आरा सदर अंचल में करोड़ों की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की जमाबंदी रद्द कर दी गयी है। भोजपुर जिले के एडीएम (राजस्व) ने ऐसे 12 लोगों की जमाबंदी को रद्द कर दिया है। जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मामला गौसगंज से जुड़ा हुआ है। गैर मजरूआ जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। सदर अंचल के खाता नंबर 166 खेसरा नंबर 267 की एक एकड़ जमीन को स्थानीय अंचल कर्मचारियों और पदाधिकारी की मिली भगत से साल 1998-99 में फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करा ली गयी है।
कुल 12 लोगों ने सरकारी जमीन को निजी बता कर अपने नाम रजिस्ट्री करायी थी. निबंधन कराने के दौरान इन लोगों ने सरकारी जमीन या प्रतिबंधित खाता होने से बचने के लिए जमीन का खाता बदल दिया. लेकिन खेसरा, चौहद्दी और रकबा वही रहने दिया था. 27 साल बाद ये हेराफेरी पकड़ में आयी।
भूमि सर्वे के दौरान जिले की सरकारी जमीनों का हिसाब-किताब लिया जा रहा है. इस दौरान ही ये पता चला कि एक एकड़ सरकारी जमीन की बंदरबांट कर ली गयी है. उसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिस जमीन का सही खाता संख्या 166 खेसर 267 रकबा एक एकड़ था, उसे कागज पर खेसरा 267 रकबा लगभग एक एकड़ परंतु खाता 166 के बदले 69 और 771 दर्ज कर दिया गया था।
इस हेराफेरी के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के मेल मिलाप से उसका दाखिल खारिज भी करवा लिया गया. दाखिल खारिज के बाद ऑनलाइन जमाबंदी भी कर ली गई. जमीन सर्वे के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई के दौरान मौजूदा अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने ये हेराफेरी पकड़ी।
सीओ ने अपनी जांच में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला सही पाये जाने के बाद एडीएम (राजस्व) को इस जमाबंदी रद करने की अनुशंसा की. अंचलाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर एडीएम ने सभी जमाबंदी को रद्द करते हुए खाता, खेसरा व रकवा फिर से अपडेट करने का निर्देश दिया है. ये भी कहा गया है कि जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा कर सरकारी कब्जा कायम किया जाये।
