Desk: बजट सत्र के तीसरे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। RJD और वाम दलों के विधायक सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान RJD विधायक भाई बीरेंद्र ने आसन की ओर उंगली दिखाई तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भड़क गए। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य को आसन की ओर उंगली नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद RJD विधायक ने उंगली नीचे कर लिया।
धान खरीद मामले में सरकार के जबाब से नाराज विपक्ष ने वॉक आउट किया है। दरअसल, विधायक सुधाकर सिंह ने धान अधिप्राप्ति की तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। इसका जवाब देते हुए मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कहा कि 21 फरवरी तक 35.59 लाख मैट्रिक धान से अधिक धान खरीद हुई है, धान अधिप्राप्ति की तारीख अब नहीं बढ़ाई जाएगी। बिहार में अब तक सबसे ज्यादा धान की खरीद हुई है। किसानों के पास अब धान नहीं है, मिलर और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब धान अधिप्राप्ति की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार और धान नहीं खरीद सकती, इस वजह से सरकार धान खरीद की तारीख नहीं बढ़ा रही है।
विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नए सदस्यों को नियमावली को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नाम पुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर बोलें। साथ ही सभी अपनी जगह पर बैठें। उन्होंने नए सदस्यों को धैर्य रखकर कार्यवाही को समझने की भी सलाह दी। वहीं, राजद विधायक विधायक समीर महासेठ के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रथम चरण में जिन अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां कॉलेज खोले जाएंगे। 10 अनुमंडल में पहले ही डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने पर आगे भी कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज खोलने में भूमि की दिक्क्त आती है। लेकिन सरकार समाधान कर रही है। सरकार शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण सुधार कर रही है। बिहार के 80 हजार बच्चे निजी कोचिंग संस्थान में बाहर पढ़ने जाते हैं। यहां भी कई अच्छे संस्थान हैं। कोटा-हैदराबाद जाने वाले ही सिर्फ सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पटना के बच्चे भी अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ियां कर रहे हैं।
विधानसभा मे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार बिहार के शैक्षणिक स्तर का स्कोर सबसे नीचे 35.24 होने का मामला भी विधानसभा में उठा। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 8385 पंचायतों में उच्चमाध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जा रही है, न्यायालय ने जो बहाली की प्रक्रिया रोकी है। उसके लिए भी अनुमति ली जा रही है। 2017-18 में 2000 माध्यमिक और 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की स्थापना कराई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। इसका परिणाम भी दिखने लगा है। अब बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आने वाले छात्रों की संख्या घटी है। तीन नए विवि खोले गए हैं। पाटलिपुत्र, पूर्णिया और मुंगेर में विवि खोले गए हैं।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री के जवाब पर बोलते हुए कहा कि 15 साल में शिक्षा की गुणवत्ता खत्म कर दी गई है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि कितने स्थाई शिक्षक हैं और कितने नियोजित शिक्षक हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने बच्चों को किताब उपलब्ध कराने और दूरदर्शन से पढ़ाई का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कोरोना में बच्चों को पढ़ने के लिए किताब को वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। किताब के लिए DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में राशि दी गयी है। जिससे बचे खुद बाजार से किताब खरीदते हैं।
फसल बर्बाद होने पर मुआवजे का उठा मुद्दा
विधायक कुंदन कुमार ने नीलगाय से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि यदि जंगली जानवर फसल बर्बाद करते है तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 25 हजार मुवावजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीलगाय को घोड़पडास बोला जाए। साथ ही बताया कि घोड़पडास जंगली जानवर की श्रेणी में तो है। लेकिन इनके बर्बादी पर कोई मुवावजा नहीं है।
