राज्य की सियासत में विकास की रफ्तार को लेकर आज एक बड़ा और साफ संदेश दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब निर्माण कार्यों में न तो सुस्ती चलेगी और न ही गुणवत्ता से समझौता स्वीकार होगा। अधिवेशन भवन, पटना में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में 19 विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाओं का बारीकी से लेखा-जोखा लिया गया और जिम्मेदार अधिकारियों को समयसीमा के भीतर काम पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई।
बैठक की अध्यक्षता भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने की, जहां निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का स्पष्ट संकेत है कि विकास एजेंडे पर अब पूरी सख्ती के साथ अमल होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Bihar News में राजस्तरीय समीक्षा बैठक का सख्त संदेश
Bihar News के तहत 19 विभागों की परियोजनाओं का हिसाब-किताब
राजस्तरीय समीक्षा बैठक में Bihar State Building Construction Corporation Limited द्वारा संचालित गृह (कारा), अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास और सामान्य प्रशासन विभाग की योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर गहन मंथन किया गया।
सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी भवनों का अनुश्रवण और नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा मानकों से लेकर संरचनात्मक मजबूती तक हर पहलू की निगरानी अनिवार्य होगी। अभियंताओं को यह भी कहा गया कि वे साप्ताहिक स्थल निरीक्षण करें और कार्यस्थल पर मौजूद रहकर प्रगति की समीक्षा करें।
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Bihar News में मंडल कारा और अटल कला भवनों पर विशेष जोर
Bihar News के अनुसार समयसीमा में निर्माण पूरा करने का निर्देश
मंडल कारा में चल रहे निर्माण कार्यों को तेज रफ्तार देने और हैंडओवर प्रक्रिया समय पर पूरी करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही निर्माणाधीन अटल कला भवनों (प्रत्येक की क्षमता 620) को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई।
खेल संरचनाओं, मुख्य सचिवालय और विकास भवन में अग्निशमन कार्यों को प्राथमिकता देने का आदेश भी जारी हुआ। अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया कि सुरक्षा संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की देरी गंभीर मानी जाएगी।
Bihar News में पंचायत स्तर पर विकास की बड़ी तस्वीर
Bihar News के तहत 1000 पंचायत सरकार भवन जल्द पूरे करने का लक्ष्य
बैठक में पंचायत स्तर पर चल रही परियोजनाओं की प्रगति भी सामने आई। कुल 2615 पंचायत सरकार भवनों में से 450 से अधिक भवन पूर्ण हो चुके हैं, जबकि लगभग 300 अंतिम चरण में हैं। अगले 2-3 महीनों में 1000 भवन पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त 240 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय और 59 प्रखंडों में आवासीय परिसर निर्माणाधीन हैं। 200 से अधिक भवनों का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया जारी है।
यह संकेत है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
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Bihar News में गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस नीति
Bihar News के तहत ऑनलाइन निगरानी और साप्ताहिक निरीक्षण अनिवार्य
सचिव ने दो टूक कहा कि यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और संवेदकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण सामग्री को मानक के अनुरूप सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन पीआईएमएस पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट रखने का निर्देश दिया गया, ताकि उच्च स्तर से निगरानी संभव हो सके। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग को अनिवार्य बनाया गया है।
सरकार का रुख साफ है—विकास कार्यों में देरी या लापरवाही अब स्वीकार्य नहीं होगी। सख्त निगरानी, समयबद्ध लक्ष्य और गुणवत्ता नियंत्रण के जरिए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है।
राज्य में विकास की गति को लेकर दिया गया यह संदेश प्रशासनिक मशीनरी के लिए स्पष्ट चेतावनी है। पंचायत से लेकर मुख्यालय तक निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से दिखता है। यदि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूरे होते हैं, तो बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है। फिलहाल संकेत यही है कि विकास एजेंडे पर सरकार पूरी तरह ‘नो-कॉम्प्रोमाइज’ मोड में है।
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