Desk: अगर आप बिहार में वकालत करते हैं और सरकारी वकील (Government Lawyer) बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। प्रदेश की विभिन्न अदालतों (Courts) में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने वाली है। विधि विभाग (Law Department) लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने जा रहा है।
इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या दो हजार से ऊपर बताई जा रही है। सभी पदों के लिए प्रदेश की अदालतों में कम से कम सात वर्षों की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। हाईकोर्ट एवं व्यवहार न्यायालयों के लिए यह सीमा न्यूनतम 10 वर्ष की है।
विधि विभाग ने लिखा पत्र, 31 मार्च के पहले मांगी सूची
विधि विभाग ने प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों (Divisional Commissioners), जिला पदाधिकारियों (District Magistrates) एवं जिला व सत्र न्यायाधीशों (District and Session Judges) को पत्र लिखकर उक्त सभी पदों के लिए सूची (List) को कहा है। इन पदों के लिए पहले भी आवेदन मांगे थे, लेकिन किसी कारण से प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। लिहाजा पहले से प्राप्त अनुशंसा सूची रद कर दी गई है। अब नई नियुक्ति की प्रक्रिया (Process of Fresh Appointment) प्रारंभ की जा रही है। विधि विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विहित प्रपत्र में विधिवत भरे बायोडाटा के साथ आवेदन व नई अनुशंसा सूची भेजी जाए। विधि विभाग को यह सूची 31 मार्च के पहले मिल जानी चाहिए।
बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति
बिहार में यह बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर वकीलों में अभी से ही सरगर्मी देखी जा रही है। सरकारी वकीलों एवं लोक अभियोजकों को प्रति सुनवाई के हिसाब से निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। राज्य की जिला अदालतों में उनकी संख्या 40 से 50 के बीच होती है।
