Home अन्य बड़ी खबरें लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई टली, अगली तारीख 11 दिसंबर

लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई टली, अगली तारीख 11 दिसंबर

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इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है. हाईकोर्ट ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत की सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. सुनवााई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी. लालू की ओर से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे. इस केस की सुनवाई अपरेश सिंह ही अदालत में हो रही थी.

9 अक्टूबर को चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई थी. लालू प्रसाद के वकील ने कहा था कि 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. सीबीआई के काउंटर फाइल देर से जमा करने के कारण 6 नवंबर को जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई. पहले 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अर्जेंट मेंशन करते हुए 6 नवंबर को ही सुनवाई के लिए लालू के वकील ने अपील की थी. लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था.

लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया था. याचिका में बताया गया था कि वह करीब 15 बीमारी ग्रसित है. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनको जमानत दे दी जाए. जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. चार मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी सीबीआई कोर्ट में चल रही है.

लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत सभी आरजेडी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि आज कोर्ट अपना फैसला सुना देगा. लेकिन एक बार फिर लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई को टाल दिया गया है. इससे पहले राबड़ी देवी ने कहा कि कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करूंगी. राबड़ी ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, वह स्वीकार्य है. मुझे न्याय की उम्मीद है. कृषि बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर राबड़ी ने कहा कि सरकार को किसानों के हक की बात सोचनी चाहिए.

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