पटनाः नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। जहां बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के जुड़े 35 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट ने सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।
बिहार सरकार ने पटना के फतुहां और धनरुआ में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच 199 डी के लिए एनएचएआई को नि:शुल्क जमीन हस्तानांतरित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए नाश्ते के अलावा बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा परोसा जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें भुनी हुई मुंगफली दी जाएगी।
राज्य में बारिश कम होने के कारण उत्पन्न हुए सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है। किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त एक सौ करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया है। वहीं चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है।