पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जुड़े दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष ने इसे सरकार और प्रशासनिक तंत्र की खुली विफलता करार दिया है, जबकि सत्तापक्ष फिलहाल रक्षात्मक नजर आ रहा है।
CBI जांच की घोषणा के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने नीतीश सरकार की कानून-व्यवस्था को सीधे कठघरे में खड़ा कर दिया है।
- Patna NEET Student Death: CBI जांच के बाद तेजस्वी यादव का सीधा हमला
- Patna NEET Student Death: 20 दिन में नतीजा नहीं, प्रशासन पर उठे सवाल
- Patna NEET Student Death: ‘हेडलाइन मैनेजमेंट’ का आरोप, नवरुणा केस का जिक्र
- Patna NEET Student Death: सरकार और पुलिस की चुप्पी से बढ़ा संदेह
- Patna NEET Student Death: राजनीतिक टकराव से आगे, सिस्टम की साख दांव पर
Patna NEET Student Death: CBI जांच के बाद तेजस्वी यादव का सीधा हमला
सीबीआई जांच का फैसला सामने आते ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और राज्य का प्रशासन गंभीर अपराधों से निपटने में अक्षम साबित हुआ है।
तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार अपराधियों और बलात्कारियों को मेहमानों की तरह संरक्षण दे रही है और आम नागरिक, खासकर छात्राएं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
उनके मुताबिक, यदि राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियां सक्षम होतीं, तो इतने संवेदनशील मामले में सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं पड़ती।
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Patna NEET Student Death: 20 दिन में नतीजा नहीं, प्रशासन पर उठे सवाल
तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में इस बात पर भी सवाल उठाया कि राज्य की एजेंसियां लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी किसी ठोस नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच सकीं।
उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अपराध नियंत्रण के दावे करती है, लेकिन जब असली परीक्षा का वक्त आता है, तो वही सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती नजर आती है।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश अपने-आप में यह संकेत है कि शुरुआती जांच पर सरकार को भी भरोसा नहीं रहा। यह स्थिति पहले भी देखने को मिली थी, जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे और बाद में कार्रवाई करनी पड़ी थी।
Patna NEET Student Death: ‘हेडलाइन मैनेजमेंट’ का आरोप, नवरुणा केस का जिक्र
तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच को सिर्फ जांच नहीं, बल्कि “हेडलाइन मैनेजमेंट” करार दिया।
उन्होंने कहा कि यह कदम जनता के गुस्से और सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश भी हो सकता है। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने नवरुणा कांड का हवाला दिया, जिसमें वर्षों तक चली जांच के बावजूद न तो आरोपी पकड़े गए और न ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
उनका तर्क है कि सीबीआई जांच अपने-आप में न्याय की गारंटी नहीं होती, जब तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही तय न की जाए।
Patna NEET Student Death: ‘जंगलराज’ के नारे पर पलटवार
तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए पूछा कि चुनावों के दौरान “जंगलराज” का नारा देने वाले अब कहां हैं।
उनके अनुसार, मौजूदा हालात में बिहार की कानून-व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है और इस पर पर्दा डालने के बजाय सरकार को जवाब देना चाहिए।
यह बयान सीधे तौर पर नीतीश सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक लाइन पर हमला माना जा रहा है, जिसमें वह खुद को कानून-व्यवस्था का संरक्षक बताती रही है।
Patna NEET Student Death: सरकार और पुलिस की चुप्पी से बढ़ा संदेह
इस पूरे विवाद के बीच अब तक न तो पुलिस के शीर्ष अधिकारी और न ही गृह विभाग खुलकर सामने आया है।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार की चुप्पी इस मामले को और ज्यादा संदेहास्पद बना रही है। जिस तरह पहले इस मामले को आत्महत्या बताया गया और बाद में जांच की दिशा बदली गई, उसने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब सीबीआई जांच के बाद यह तय माना जा रहा है कि शुरुआती जांच की हर परत की समीक्षा होगी और यह देखा जाएगा कि कहां और किस स्तर पर चूक हुई।
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Patna NEET Student Death: राजनीतिक टकराव से आगे, सिस्टम की साख दांव पर
यह मामला अब सिर्फ सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। यह उस सिस्टम की साख से जुड़ चुका है, जिस पर आम लोग भरोसा करते हैं।
छात्रा के परिजन पहले ही प्रशासन पर सवाल उठा चुके हैं और अब विपक्ष के हमले ने सरकार को और ज्यादा दबाव में ला दिया है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सीबीआई जांच में शुरुआती जांच की खामियां उजागर होती हैं, तो इसका असर बिहार की पूरी कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा।
Patna NEET Student Death: केंद्र के फैसले और CBI की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई किस दिशा में जांच आगे बढ़ाती है और कितनी तेजी से सच्चाई सामने लाती है।
यह केस तय करेगा कि क्या बिहार में बड़े अपराधों के मामलों में भरोसा बहाल हो पाएगा या यह भी लंबी जांच और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा।
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